पंजाब कैबिनेट का फैसला: 18 नए सरकारी कॉलेजों में 177 पदों को भरने की मंजूरी, नौ फास्ट ट्रैक अदालतों की होगी स्थापना

 
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में मंजूर की गई विभागीय चयन कमेटी का चेयरपर्सन यूजीसी के पूर्व चेयरमैन प्रो. वेद प्रकाश को बनाया गया है जबकि गुरू नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के वाइस चांसलर, डीपीआई (कॉलेज), सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण के प्रमुख सचिव का नुमायंदा (ज्वाइंट डायरेक्टर के रैंक से कम न हो) और तीन विषय विशेषज्ञ (कमेटी द्वारा प्रोफेसर के रैंक से कम न चुना जाए) इसके सदस्य होंगे।

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नौ फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के लिए 117 पदों के सृजन को मंजूरी
शारीरिक शोषण से बच्चों की सुरक्षा (पोक्सो) एक्ट और बलात्कार के लंबित मामलों को घटाने की दिशा में कैबिनेट ने नौ फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों और इनमें 117 पदों का सृजन करने को मंजूरी दे दी। यह नौ फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें अमृतसर, बठिंडा, फाजिल्का, गुरदासपुर, होशियारपुर, मानसा, मोगा, पटियाला और एसएएस नगर में स्थापित की जाएंगी। 

इन अदालतों के लिए सृजन करने की 117 पदों में 9 अतिरिक्त जिला व सेशन जज और जजमेंट राइटर (सीनियर ग्रेड), रीडर ग्रेड-1, स्टेनोग्राफर ग्रेड-2, ट्रांसलेटर, अहलमद, कॉपी क्लर्क और अशर के 9-9 पद और 18 सेवक शामिल हैं। बाकी 27 पदों में डिप्टी जिला अटार्नी, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर और सेवक के 9-9 पद शामिल हैं।

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