युवाओं को सरकार का तोहफा, मुफ्त में मिलेगा स्मार्टफोन, डाटा और लोकल कॉल...बस ये है शर्त
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
वित्तीय संकट का सामना करने के बावजूद कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने प्रदेश के युवाओं को स्मार्टफोन देने के अपने चुनावी वायदे को अमलीजामा पहनाने की तैयारी शुरू कर दी है। कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक के दौरान स्मार्टफोन बांटने संबंधी रूपरेखा को मंजूरी दे दी गई। पहले चरण में सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थाओं के ग्रेजुएट विद्यार्थियों को स्मार्टफोन बांटे जाएंगे।
विद्यार्थियों को सेल्फ डिकलेरेशन देना होगा कि उनके पास पहले से मोबाइल फोन नहीं है। फोन का पहला बैच इस साल मार्च में बांटे जाने की उम्मीद है।सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने इस स्कीम का नाम रखने और स्मार्टफोन खरीदने व बांटने के लिए बनाई कमेटी के चेयरमैन को बदलने के अधिकार मुख्यमंत्री को दिए।
उल्लेखनीय है कि वित्तीय साल 2017-18 के बजट में नौजवानों को मोबाइल फोन देने की स्कीम का एलान किया गया था। इसका उद्देश्य नौजवानों की शिक्षा, उनकी रोजगार के मौकों तक पहुंच बनाना और सरकारी एप्लीकेशन के द्वारा नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करना है।
12 जीबी डाटा, 600 मिनट लोकल कॉल
बांटे जाने वाले मोबाइल फोन में टच स्क्रीन, कैमरा और सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन आदि होंगी। इसमें एक बार 12 जीबी इंटरनेट डाटा और 600 लोकल मिनट टॉकटाइम की एक साल की समय सीमा होगी। स्कीम लागू करने वाले विक्रेता को पारदर्शी बीडिंग प्रक्रिया द्वारा चुना जाएगा। इस संबंध में पंजाब सूचना और संचार प्रौद्योगिकी निगम द्वारा पहले ही टेंडर जारी किए जा चुके हैं। विक्रेता को दो महीनों के अंदर चुन लिया जाएगा।
कैबिनेट की बैठक में ये भी लिए गए फैसले
- तीन साल में सभी सार्वजनिक सेवाएं होंगी कंप्यूटरीकृत
- स्कूल टीचरों के लिए आनलाइन ट्रांसफर पालिसी मंजूर
- पानी के नियमित इस्तेमाल के अध्ययन को सबकमेटी
- आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का फैसला
