पंजाब कैबिनेट: पेंशन के लिए आय की सीमा 60 हजार, पढ़िए अन्य बड़े फैसले

पंजाब कैबिनेट का मानना था कि अयोग्य लाभपात्रियों को निकालने के लिए चल रही जांच प्रक्रिया केकारण आय की सीमा बढ़ाने से खजाने पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि आटा-दाल स्कीम के तहत लाभ केलिए आय के मानदंड दोबारा निर्धारित किए गए हैं। आय की सीमा पति-पत्नी के लिए तीस हजार रुपये थी, जिसे बढ़ा कर साठ हजार कर दिया गया है। शहरों की तरह ग्रामीण इलाकों में भी बुढ़ापा पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं केअधीन भुगतान सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर करने का फैसला किया गया है।

अभी तक भुगतान पंचायतों के जरिए होता था। नए नियमों के अनुसार आवेदक सरकारी या निजी नौकरी नहीं करता होना चाहिए, ब्याज, किराए या अन्य सोर्स से सालाना आय साठ हजार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दंपति को स्व-घोषणापत्र देना होगा कि उनकेपास नहरी-वाही ढाई एकड़ से अधिक, बरानी पांच एकड़ और सेम प्रभावित इलाके में पांच एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है। पेंशन मंजूरी करने केअधिकार अब बाल विकास परियोजना अधिकारी और नगर काउंसिल के कार्यकारी अधिकारी व सचिव, नगर निगम को दिए गए हैं। जिलास्तर पर पेंशन स्वीकृति केलिए जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी समर्थ अथॉरिटी होगा। स्कीम की निगरानी का काम भी जिलास्तर पर होगा। कैबिनेट ने रीयल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के नोटिफिकेशन को भी मंजूरी दी।

साथ ही उम्मीद जताई कि इससे रीयल एस्टेट एपिलेट ट्रिब्यूनल के गठन का रास्ता साफ होगा। प्लॉटों, इमारतों की बिक्री पारदर्शी ढंग से होगी, उपभोक्ताओं को हित सुरक्षित होंगे। कैबिनेट ने जिला परिषद के तहत 1186 सब्सिडिरी सेहत केंद्रों में ठेके पर काम कर रहे फार्मासिस्ट और दर्जा चार मुलाजिमों के कार्यकाल में 31 मार्च 2018 तक बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। फार्मासिस्ट का वेतन सात से बढ़ाकर आठ हजार और दर्जा चार का तीन से बढ़ा कर चार हजार रुपये प्रतिमाह करने को स्वीकृति दी। सीएम के सियासी सचिवों व वीआईपी मेडिकल टीम के सलाहकार डॉ. विजय हरजाई की शर्तों व नियमों को भी मंजूरी दी गई।