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Punjab Budget 2022: अब नहीं आएगी शगुन योजना में धन की कमी, बजट में 219 करोड़ आवंटित
Tue, 28 Jun 2022 12:20 AM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Tue, 28 Jun 2022 12:20 AM IST
सार
सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री बलजीत कौर ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि सरकार योजना के लाभार्थियों को लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि शगुन योजना को अब ऑनलाइन किया जा रहा है।
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पंजाब विधानसभा
- फोटो : अमर उजाला (फाइल फोटो)
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विस्तार
Add as a preferredपंजाब सरकार ने बजट में शगुन योजना के सफल संचालन के लिए विशेष प्रावधान किया है। इस योजना के लिए सरकार ने 219 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। सरकार के इस फैसले से 43640 आवेदकों को बड़ी राहत मिलेगी। योजना में धन की कमी के कारण पिछले दो महीने से लाभार्थियों को भुगतान नहीं किया जा रहा था। इसके बाद सरकार ने बजट में इस योजना के संचालन के लिए 219 करोड़ रुपये का आवंटन किया।
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सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री बलजीत कौर ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि सरकार योजना के लाभार्थियों को लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि शगुन योजना को अब ऑनलाइन किया जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि योजना से संबंधित जितने भी मामले लंबित हैं या गलत तरीके से खारिज किए गए हैं उन्हे निस्तारित किया जाएगा।
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बजट के अहम बिंदु
- कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा
- गांवों के विकास के लिए 3003 करोड़
- शहरी विकास के लिए 6336 करोड़ रुपये
- सड़कों-पुलों के निर्माण व देखरेख के लिए 2102 करोड़ रुपये
- स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 1131 करोड़ रुपये
- जल स्रोत प्रोजेक्टों के लिए 2547 करोड़
- शाहपुर कंडी डैम का निर्माण 2023-24 तक पूरा होगा
- माता तृप्ता महिला योजना के लिए 46 करोड़ रुपये का पैकेज
- मनरेगा के तहत 600 करोड़ रुपये का बजट
- ‘सभी के लिए आवास’ योजना के तहत 2912 करोड़ रुपये का बजट
- जलापूर्ति व स्वच्छता के लिए 2374 करोड़ रुपये का बजट
- सड़क, पुल, भवनों के निर्माण के लिए 2102 करोड़ रुपये का पैकेज
- मेडिकल कॉलेज (संगरूर) के लिए 50 करोड़
- आशीर्वाद स्कीम के लिए 150 करोड़ रुपये
- हर जिले में मुख्यमंत्री कार्यालय खोले जाएंगे
- 36000 मुलाजिमों को पक्का करने के लिए 540 करोड़ रुपये
- आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 25000 मकान बनाए जाएंगे
- जालंधर, सुलतानपुर लोधी, लुधियाना, अमृतसर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 1131 करोड़
- पिछड़े इलाकों में नए अत्याधुनिक डिग्री कॉलेज खोलने के लिए 95 करोड़ का प्रावधान
- किसानों को मुफ्त बिजली के लिए 6947 करोड़ रुपये का प्रावधान
- सरकारी नौकरियों में 24,400 पद भरने के लिए 714 करोड़
कृषि
शिक्षा
रोजगार
स्वास्थ्य
- कृषि क्षेत्र के लिए 11560 करोड़ रुपये निर्धारित
- किसानों को मुफ्त बिजली के लिए 6947 करोड़ रुपये आवंटित
- धान की सीधी बिजाई के लिए 450 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता
- सहकारी क्षेत्र के लिए 1170 करोड़ रुपये आवंटित
- पराली रोकथाम के लिए 200 करोड़ रुपये
शिक्षा
- स्कूलों और उच्च शिक्षा के लिए 3131 करोड़ रुपये आवंटित
- 500 सरकारी स्कूलों में 40 करोड़ रुपये से डिजिटल क्लास रूम बनेंगे
- छात्रों की यूनिफॉर्म पर 21 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
- समग्र शिक्षा अभियान के लिए 1231 करोड़
- मध्याह्न भोजन के लिए 473 करोड़ रुपये
- स्कूल के बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए 424 करोड़ रुपये निर्धारित
रोजगार
- बजट में 26454 कर्मचारियों की नई भर्ती की मंजूरी
- 36 हजार संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का भी फैसला
स्वास्थ्य
- 117 मोहल्ला क्लीनिक खोलने के लिए 77 करोड़ रुपये आवंटित
- सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली की तर्ज पर फरिश्ते योजना होगी शुरू
- एस्टेट मैनेजमेंट यूनिट (ईएमयू) की सरकार स्थापना करेगी
- फरीदकोट और पटियाला में सुपर स्पेशलियटी अस्पताल बनाएगी सरकार
