पीयू रिटायरमेंट आयु सीमा मामले में सुनवाई टली

प्रोफेसरों का कहना है कि पीयू केंद्रीय फंड से चल रही है, जो फंड राज्य सरकार से आता है, वह आटे में नमक के बराबर है, जब केंद्रीय फंड से प्रबंधन चल रहा है तो पीयू को सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटी नहीं मानना गलत है।

इस दलील के साथ केंद्र सरकार की दलील को खारिज करने की मांग की गई थी। इस पर केंद्र से जवाब मांगा गया था, बुधवार को पुराना जवाब दोहराने पर हालांकि हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई और याचिका में संशोधन के अनुसार ही जवाब दाखिल करने को कहा है। सुनवाई दो मार्च तक स्थगित कर दी है।