प्रॉपट्री की रजिस्ट्री से जुड़ी बेहद अहम खबर
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हरियाणा में भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार कड़े कदम उठाने जा रही है। इसके तहत जमीन की रजिस्ट्री में होने वाले पैसों के गलत लेन-देन को रोकने के लिए अब लोगों को रजिस्ट्री घर पर बाय पोस्ट भिजवाने का फैसला किया गया है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रापर्टी की रजिस्ट्री में चलने वाला भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्प्त किया जाए। पटवारी से लेकर तहसीलदार तक चलने वाली पैसे की चेन का खात्मा किया जाए।
नई व्यवस्था के मुताबिक, सरकार की वेबसाइट पर सेल परचेज का टेंपलेट मौजूद रहेगा। इसके अलावा चेक लिस्ट भी दी जाएगी, जिसके माध्यम से जमीन के खरीददार और बिक्री वाले लोग अपने कागजात पूरे कर सकेंगे।
जिले और तहसीलों में मौजूद ई-दिशा केंद्र के माध्यम से लोगों को रजिस्ट्री के तिथि मिल जाएगी। इसके बाद यह पूछा जाएगा कि रजिस्ट्री संबंधित व्यक्ति के घर भेजी जानी है या फिर वह व्यक्ति खुद आकर रजिस्ट्री लेना चाहता है। यदि संबंधित व्यक्ति घर पर रजिस्ट्री मंगवाना चाहता है तो 100 से 200 रुपये खर्च लेकर रजिस्ट्री तय समय सीमा में उसके घर भेज दी जाएगी।
गोकसी पर पुलिस अधीक्षकों को निर्देश
हरियाणा में गोकसी पर सरकार पूर्ण प्रतिबंध लगाने जा रही है। सरकार जल्दी ही संबंधित पुलिस अधीक्षकों को इस मामले में सख्ती बरतने के निर्देश जारी करेगी।
मशीन साथ ले जाकर बनाएंगे आधार कार्ड:
हरियाणा में अब तक दो करोड़ लोगों के आधार कार्ड बन चुके हैं। जिन लोगों के कार्ड अभी नहीं बने हैं, उनके लिए सरकार ने फैसला किया है कि गांव में मशीनें ले जाकर लोगों के आधार कार्ड बनवाए जाएं।
बड़े स्तर पर बिजली के बिल पेंडिंग
हरियाणा सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बिजली के बकाया बिलों की वसूली भी है। राज्य की अफसरशाही बिजली बिल की वसूली के नए फार्मूले के तहत यह काम संबंधित जिलों के उपायुक्तों को सौंप सकती है।
प्रापर्टी टैक्स भी होगा आनलाइन
प्रापर्टी टैक्स अदा करने के लिए प्रदेश की जनता को इधर-उधर भटकना न पड़े, इसके लिए प्रापर्टी टैक्स भरने की प्रक्रिया भी आनलाइन की जा रही है। प्रदेश के अधिकारियों को इस बावत निर्देश जारी किए गए हैं।
