निजी स्कूल बंद, संचालक अड़े, सरकार से पैसा न मिला तो नहीं पढ़ाएंगे

फेडरेशन आफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा, हरियाणा यूनाइटेड स्कूल एसोसिएशन के विजेंद्र मान और हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल्स कांफ्रेंस के संरक्षक अजमेर सिंह ने राजभवन से लौटने के बाद प्रैस कांफ्रेंस में आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार गरीब बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा दिलाने के लिए गंभीर प्रयास नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि नियम 134 ए केवल हरियाणा में ही लागू है, जबकि पूरे देश में गरीबों की शिक्षा के लिए आरटीई का नियम लागू किया गया है। हरियाणा में आरटीई केवल पहली कक्षा के लिए है।

उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले साल आरटीई के तहत पहली कक्षा में एक भी दाखिला नहीं हो सका क्योंकि प्रदेश सरकार ने इसमें भी सरकारी स्कूल को प्राथमिकता की शर्त लगा दी। कुलभूषण शर्मा ने कहा कि बीते तीन साल से प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों को गरीब बच्चों की पढ़ाई के एवज में एक पैसा भी नहीं दिया है। ऐसे में अब निजी स्कूल मुफ्त में बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। या तो सरकार प्रति बच्चा 2500 रुपये महीना दे या फिर स्कूल ही बंद कर दिए जाएंगे।

सरकार पढ़ाना ही नहीं चाहती
विजेंद्र मान ने कहा कि दरअसल सरकार गरीब बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहती। अब 134ए में गरीबों को लिए दो शर्तें बन गई हैं। एक- वह निर्धन वर्ग से संबंधित हो और दूसरे मेधावी भी हो। मान ने कहा कि आरटीई में प्रावधान है कि गरीब बच्चों का किसी तरह का टेस्ट नहीं लिया जाएगा लेकिन हरियाणा सरकार ने 134 ए बनाकर आरटीई के नियमों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि दाखिले के लिए टेस्ट गरीब बच्चों से भद्दा मजाक है। अजमेर सिंह ने कहा कि सरकार नए-नए बहाने बनाकर गरीब बच्चों का दाखिला रोकते हुए निजी स्कूलों को बदनाम कर रही है कि निजी स्कूल दाखिलों को खिलाफ हैं।