Chandigarh: वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगाने से पहले कंपनियों ने मांगा VGF, हाईपावर कमेटी का इनकार

बैठक में देशभर की कुल 8 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। गोवा में उस प्लांट को चलाने वाली कंपनी के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे, जिस प्लांट को देखने के लिए नगर निगम के पार्षद गोवा गए थे। सभी कंपनियों की तरफ से एक-एक करके आरएफपी पर आपत्ति व सुझाव दिए गए। नगर निगम ने योग्यता तय की थी कि आवेदनकर्ता का सूखे और गीले दोनों तरह के कचरे को प्रोसेस करने का अनुभव होना चाहिए, जिस पर कुछ कंपनियों ने रियायत देने की मांग की। कहा गया कि अलग-अलग अनुभव वाली कंपनियों को भी मौका देना चाहिए। 

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इसके अलावा नगर निगम की तरफ से पहले तय किया गया था कि टेंडर मिलने के दो साल के अंदर संबंधित कंपनी को प्लांट शुरू करना होगा। बैठक में कुछ कंपनियों की तरफ से कहा गया कि प्लांट लगाने के लिए पर्यावरण अनुमति लेने में ही कई महीने लग जाते हैं। सुझाव दिया गया कि इस नियम में संशोधन करना चाहिए और पर्यावरण मंजूरी मिलने के बाद दो साल का समय तय किया जाना चाहिए, जिस पर हाई पावर कमेटी के सदस्य भी सहमत नजर आए। अधिकारियों का कहना है कि प्लांट के लिए पर्यावरण मंजूरी मिलने में ज्यादा समस्या नहीं आएगी, क्योंकि जिस जगह पर प्लांट लगना है वह पहले से ही इसी काम के लिए तय है।

बैठक का आम आदमी पार्टी ने किया बहिष्कार
प्री बिड बैठक का आम आदमी पार्टी ने बहिष्कार किया। बैठक के लिए एरिया पार्षद कुलदीप सिंह टीटा को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन वह शामिल नहीं हुए। कुलदीप ने कहा कि जब उनकी बात सुनी ही नहीं जाती, तो ऐसी बैठकों में शामिल होने का क्या फायदा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी डड्डूमाजरा में लगने वाले इस प्लांट के खिलाफ है। गोवा में भी जो प्लांट पार्षद देखकर आए हैं वह रिहायशी इलाके से काफी दूर है। ऐसे में चंडीगढ़ में भी प्लांट रिहायशी इलाके से दूर लगना चाहिए, क्योंकि डड्डूमाजरा के लोग पहले ही कई तरह की बीमारियों से ग्रसित है।

कंपनियां 14 अगस्त दोपहर दो बजे तक लगा सकेंगी बोली
नगर निगम ने डड्डूमाजरा में 17 साल के लिए मौजूदा तीन गारबेज ट्रांसफर स्टेशनों-सह-सामग्री रिकवरी सुविधाओं (जीटीएस-सह-एमआरएफ) के ऑपरेशन और मैनेजमेंट के साथ डिजाइन-निर्माण-वित्त-संचालित-हस्तांतरण (डीबीएफओओटी) आधार पर 550 टीडीपी क्षमता के इंटीग्रेटेड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना के लिए रियायत ग्राही के चयन के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी की है। इसके लिए 25000 रुपये निविदा शुल्क और करीब पांच करोड़ रुपये ईएमडी रखी गई है। ऑनलाइन बोली जमा करने के लिए कंपनियां 14 अगस्त दोपहर दो बजे तक बोली लगा सकेंगी। 14 अगस्त को ही दोपहर करीब 3:00 बजे बोलियां खोली जाएंगी।