आर्थिक संकट से जूझ रहे पावरकॉम की कार्रवाई, लुधियाना के चार थानों की बत्ती गुल
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आर्थिक संकट से जूझ रहे और अपने स्टाफ को सैलरी देने का जुगाड़ करने को लेकर पावरकॉम ने जनता के साथ-साथ अब सरकारी विभागों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकारी विभाग पावरकॉम के करोड़ों रुपये दबा कर बैठे है। पावरकॉम ने सरकारी विभागों में सबसे पहले पंजाब पुलिस के थानों को निशाना बनाया है।
पावरकॉम ने वर्षों से बिजली का बिल न चुकाने वाले थानों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। पावरकॉम ने एक दिन पहले जहां थाना कोतवाली और थाना डिविजन दो की बिजली काटी थी, अब वहीं शहर के आधा दर्जन के करीब थाने अंधेरे में डूब गए हैं। शुक्रवार को विभाग की तरफ से चौकी कंगनवाल और थाना डाबा की बिजली सप्लाई काट दी गई। जिसके बाद दोनों थाने अंधेरे में डूब गए, जबकि विभाग की तरफ से थाना सराभा नगर और माडल टाउन को भी नोटिस जारी कर वार्निंग दी गई है।
पावरकॉम की इस कार्रवाई से पब्लिक को मूलभूत सुविधाएं देने वाले सरकारी विभाग अभी इस कार्रवाई से अछूते हैं, लेकिन इन विभागों पर भी पावरकॉम से बकाया के लिए दबाव बनाया जा रहा है। जानकारी मुताबिक पावरकॉम के सेंट्रल जोन के अंडर आती डिवीजनों पर करीब 214 करोड़ रुपये की बकाया है। जिनमें अस्पतालों पर 6.2 करोड़, पुलिस थानों पर 7.22 करोड़ ग्रामीण विकास पर 3.39, सेहत विभाग पर 6 करोड़ रुपये बकाया है। जानकारी मुताबिक कुल 14727 डिफाल्टर पावरकॉम के हैं, जिनमें 51 सरकारी डिपार्टमेंट शामिल हैं।
चीफ इंजीनियर सेंट्रल जोन डीपीएस गरेवाल ने बताया कि पीएसपीसीएल का पंजाब सरकार के 51 विभागों की तरफ बकाया है। जिनमें कृषि, पशुपालन, वॉटर एंड सैनिटेशन, पुलिस एवं जेल, ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग, स्थानीय निकाय इत्यादि शामिल है। अकेले सेंट्रल जोन का ही करीब 97 करोड रुपए बकाया है, जिसमें मुख्य तौर पर वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन का करीब 6 करोड़, पुलिस एवं जेल 7.22 करोड़, ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग 3.39 करोड़, सेहत विभाग 6 करोड़ शामिल है।
जरूरी सेवाओं से संबंधित वॉटर एंड सैनिटेशन, हेल्थ, स्कूल को अभी रियायत दी जा रही है। पुलिस विभाग के कुछ थानों के कनेक्शन काट दिए गए हैं। हम विभागों को पहले चेतावनी दे रहे हैं। यदि विभाग अंडरटेकिंग देकर कुछ समय मांगता है, तो उसे समय दिया जाता है। नहीं तो, उसका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। फिर भी अदायगी नहीं करता तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्तर पर कार्रवाई होगी, जिसके लिए बकायदा विभाग की वेबसाइट पर जानकारी दी गई है।
चार जोनों ईस्ट, वेस्ट, सब अर्बन के अलावा, खन्ना सर्कल को भी जोड़ा जाए तो कुल 214.25 करोड़ का बकाया है। जबकि रेलवे का 3 करोड़ रुपये बकाया है, जिन्होंने कुछ समय मांगा है। 13 दिसंबर तक 25 लाख से अधिक वालों, 13 से 20 दिसम्बर तक अढ़ाई लाख से 25 लाख तक और 20 से ख 29 दिसम्बर तक 40 हजार रुपए तक के कनेक्शन काट दिए जाएंगे।