चंडीगढ़ की ब्यूरोक्रेसी में हलचल: शहर के इतिहास में पहली बार HS और FS की पोस्ट खाली, केंद्र के फैसले का इंतजार

इतिहास में पहली बार है कि प्रशासन अपने दो शीर्ष पदों - यूटी गृह सचिव (एचएस) और वित्त सचिव (एफएस) पर नियमित अधिकारियों के बिना काम कर रहा है। वर्तमान आईएएस अधिकारी कई विभागों का कार्यभार संभाल रहे हैं, जिससे न केवल कार्यभार बढ़ रहा है, बल्कि प्रशासन का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। यूटी प्रशासन में वित्त सचिव का पद पंजाब से डेपुटेशन पर आए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के लिए आरक्षित होता है।

19 जून को विजय नामदेवराव जड़े के जाने के बाद से यह पद खाली है। 14 जून से गृह सचिव का पद भी खाली है। इनके जाने के बाद से गृह सचिव का पद सलाहकार राजीव वर्मा खुद और वित्त सचिव का पद हरगुनजीत कौर संभाल रही हैं। बाकी विभाग अन्य अधिकारियों को दिए गए हैं। गृह सचिव के लिए हरियाणा ने तीन नाम भेजे हैं और प्रशासन ने मंजूरी के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा है, जबकि वित्त सचिव का पैनल एक बार केंद्र खारिज कर चुका है। प्रशासनिक गलियारों में चर्चा है कि अधिकारियों की नियुक्त में देरी के कई कारण हो सकते हैं। जिस तरह से चंडीगढ़ में केंद्र के अधिकारियों की संख्या बढ़ रही है, उससे भी जोड़कर इसे देखा जा रहा है।

गृह सचिव के लिए केंद्र के फैसले के इंतजार में प्रशासन
गृह सचिव के पैनल में 2003 बैच के डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल, 2005 बैच के मनदीप सिंह बराड़ और 2006 बैच के आईएएस अधिकारी जे गणेशन का नाम शामिल है। इन नामों को प्रशासन ने केंद्र सरकार के पास भेज दिया हैं। हालांकि अभी तक केंद्र की तरफ से कोई नियुक्ति नहीं की गई है। वहीं, वित्त सचिव के लिए पंजाब ने वर्ष 2007 बैच के आईएएस मोहम्मद तैय्यब, 2006 बैच के अमित ढाका और 2008 बैच के आईएएस अमित कुमार का नाम भेजा था। केंद्र ने तीनों के नाम खारिज कर दिए हैं। इसके बाद प्रशासन ने पंजाब से दोबारा पैनल मांगा है।