सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे नेताओं और नौकरशाहों के बच्चे!
नेताओं और नौकरशाहों के बच्चे भी अब सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। चौंक गए न जानकर, लेकिन ऐसा होगा अगर हाईकोर्ट याचिका पर अपनी मुहर लगा देती है। फिलहाल हाईकोर्ट ने याचिका पर अमल करते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। दरअसल, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।
इस याचिका में कहा गया कि यूपी के सरकारी स्कूलों की बदतर हालत पर व्यवस्था देते हुए निर्देश दिए थे कि राजनेता और नौकरशाहों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाए। याचिका में कहा गया कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने पर सरकार की ओर से कर्मचारियों को बच्चों की फीस पर आयकर में राहत दी जाती है जबकि सरकारी स्कूलों में मुफ़्त शिक्षा का प्रावधान है।
नोटिस जारी कर 15 अक्तूबर तक मांगा गया जवाब
अदालत से अपील करते हुए याची ने कहा कि इस प्रकार जनता के पैसे को बर्बाद न होने दिया जाए और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के अनुरूप सरकारी कर्मचारियों को निजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के एवज में कोई राहत न दी जाए।
साथ ही सरकारी कर्मचारियों के बच्चों का सरकारी स्कूल में पढ़ना अनिवार्य किया जाए। याचिकाकर्ता ने मांग की कि बच्चों की फीस रिफंड करने का प्रावधान करने वाली अधिसूचना खारिज की जाए।
हाईकोर्ट ने मामले में हरियाणा सरकार को 15 अक्तूबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब माँगा है। बता दें कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने के उद्देश्य से यह याचिका दायर की गई।