पंजाब में पेट्रोल-डीजल के दाम में कटौती सोमवार तक टली, दिल्ली की बैठक पर सभी की निगाहें
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पंजाब में पेट्रोल-डीजल पर वैट घटाने का फैसला सोमवार तक टल गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को वित्त मंत्री, वित्त विभाग और एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल सका। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने ट्वीट कर बताया है कि इस मसले पर अब सोमवार को दिल्ली में बैठक बुलाई गई है।
शुक्रवार को हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने वित्त और एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पंजाब में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम और अन्य राज्यों में लागू दाम के बारे में एक विस्तृत तुलनात्मक रिपोर्ट तैयार करें। इस रिपोर्ट में सोमवार को दिल्ली में होने वाली बैठक में विचार विमर्श कर पेट्रो उत्पादों की कीमतों के बारे में फैसला लिया जाएगा।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से गुरुवार को पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाते हुए 2.50 रुपये प्रति लीटर की राहत दी गई थी। इसके साथ ही केंद्र की ओर से राज्य सरकारों से भी अपने करों में छूट देने का आह्वान किया गया था। केंद्र के इस फैसले के बाद हरियाणा, हिमाचल सहित अन्य भाजपा शासित राज्यों ने पेट्रोल-डीजल पर ढाई रुपये की छूट देते हुए राज्य में पांच रुपये प्रति लीटर कमी ला दी थी लेकिन पंजाब सरकार ने इस बारे में फैसला लेने के लिए शुक्रवार को मीटिंग करने का फैसला लिया था।
वित्त मंत्री ने खड़े किए हाथ
इसे लेकर मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल से पेट्रोलियम पदार्थो के दाम संबंधी प्रेजेंटेशन तैयार करने को कहा था। पता चला है कि शुक्रवार को हुई बैठक में वित्त मंत्री ने स्पष्ट तौर पर हाथ खड़े कर दिए हैं कि राज्य की तरफ से पेट्रोल-डीजल पर वैट में छूट देना संभव नहीं है। पंजाब में पेट्रोल पर वैट 35.25 फीसदी और डीजल पर वैट 16.82 फीसदी लागू है। गुरुवार को पंजाब (अमृतसर) में पेट्रोल के दाम 89.77 रुपये लीटर और डीजल के दाम 75.52 रुपये लीटर थे।
माना जा रहा है कि वित्त मंत्री पेट्रोल-डीजल पर वैट के जरिए इस साल 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति का लक्ष्य तय कर चुके थे लेकिन गुरुवार को केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी घटाने का सीधा असर राज्य में वैट की राशि पर भी पड़ा है और अब नए अनुमान के अनुसार, पंजाब के इस मद पर वैट के रूप में 31 मार्च, 2018 तक 450 करोड़ रुपये ही हासिल हो सकेंगे। इस तरह, प्राप्ति के लक्ष्य में पहले ही इतना बड़ा नुकसान देख रहे वित्त मंत्री वैट में और कमी करने के पक्ष में नहीं हैं। हालांकि अंतिम फैसला अब सोमवार को नई दिल्ली में लिया जाएगा।
