पंजाब के ‘फीस एक्ट’ को हाईकोर्ट में चुनौती, जानिए किसने और आखिर क्यों दी गई

आय का एकमात्र साधन फीस है और ऐसे में केवल 8 प्रतिशत फीस वृद्घि का बंधन स्कूल प्रबंधन के लिए मुसीबत खड़ी करने वाला है। याचिकाकर्ता इंडेपेंडेंट स्कूल ऐसोसिएशन के वकील ने कोर्ट को बताया कि पंजाब सरकार का यह एक्ट वास्तविकता से परे व राजनीतिक लाभ के लिए ज्यादा हैं। पंजाब सरकार ने इस बिल से सरकारी सहायता न लेने वाले स्कूलों के विकास में रोड़ा अटका दिया हैं।

इस बिल के तहत सरकारी सहायता न प्राप्त करने वाले स्कूलों को केवल सालाना 8 प्रतिशत फीस बढ़ोतरी करने की छूट दी है, जो इन स्कूलों को बंद करने के लिए मजबूर कर देगा। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि इस बिल के कारण स्कूल न तो अपने स्टाफ का वेतन बढ़ा पाएंगे और न ही स्कूल समय के साथ अपग्रेड़ कर पाएगा, इसका सीधा असर बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ेगा। इतना ही नहीं, पंजाब सरकार का यह बिल सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के कई फैसलों के खिलाफ है।

इन फैसले में स्पष्ट है कि जो स्कूल सरकार से किसी भी तरह की सहायता नहीं लेते उनकी फीस तय करने का सरकार को कोई हक नही हैं। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से मांग की कि वो पंजाब सरकार के इस  बिल पर रोक लगाने का आदेश दे। हाईकोर्ट ने कहा कि वह बगैर पक्ष सुने इस बिल पर रोक नहीं लगा सकता। इस मामले में याचिकाकर्ता  ने पंजाब सरकार समेत सीबीएसई व अन्य को प्रतिवादी बनाया। हाईकोर्ट ने सभी प्रतिवादी को 25 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश दिया है।