एसडीएम ने पंचकूला में मारा छापा, कहा- बिना अनुमति नहीं बिकेगा फार्म
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पीएम आवास योजना के नाम पर फर्जी रजिस्ट्रेशन करने वालों पर जिला प्रशासन ने नकेल कसनी शुरू कर दी है। बुधवार को माजरी चौक स्थित फोटो स्टेट की दुकानों पर पंचकूला के एसडीएम जगदीप ढांडा ने छापा मारा।
मौके पर अवैध तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते पकड़े गए दुकानदारों को एसडीम ने जमकर फटकार लगाई और दुकान का डाटा खंगाला। इस दौरान कई जगह कमियां पाईं गईं। मौके पर एसडीएम को लोगों ने बताया कि 25 से 30 रुपये के फार्म के एवज में उनसे 50 से 100 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं।
बता दें कि अमर उजाला ने इस खबर को प्रमुखता के साथ बुधवार को माइसिटी संस्करण में प्रकाशित किया। इसके बाद एसडीएम ने प्रशासन और नगर निगम की बिना अनुमति के ऑनलाइन सर्वे रजिस्ट्रेशन बंद करने के आदेश दिए।
पुलिस कर्मियों की वकालत पर 28 से 30 रुपये में रजिस्ट्रेशन
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऑनलाइन रजिस्टेशन कराने पहुंची महिलाओं ने इस मामले की जांच के लिए पहुंचे पंचकूला के एसडीएम जगदीप ढांडा को बताया कि यहां पुलिस कर्मियों की सिफारिश पर 28 से 30 रुपये में फार्म भरे गए।
निगम के पास सरकार की तरफ से सूचना नहीं
लेकिन उनसे 50 से 150 रुपये तक लिए जा रहे हैं। यहां अवैध रूप से कमाई का धंधा चल रहा है। इस पर एसडीएम ने दुकान संचालकों को हिदायत दी कि आज के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए नगर निगम और प्रशासन जिसे अनुमति देगा वही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे।
निगम के पास सरकार की तरफ से सूचना नहीं
नगर निगम के ईओ ओपी सिहाग ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऑनलाइन सर्वे रजिस्ट्रेशन के संबंध में कोई सूचना नहीं है। अगर सरकार की तरफ से ऐसी कोई सूचना आती है तो लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विभाग की ओर से किया जाएगा। अगर गैरकानूनी तरीके से कोई रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो इस बारे में जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
ऐसे लगा रहे थे चपत
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सर्वे फार्म के नाम दुकानदार लोगों से आधार कार्ड की फोटो कॉपी और मोबाइल ले रहे थे। इसके बाद वह कहते थे कि आपका फार्म भर दिया जाएगा। अगर किसी को फार्म चाहिए तो पंद्रह तारीख के बाद आएगा। फार्म की एवज में दुकानदार लोगों से 50 रुपये से 150 रुपये तक चार्ज कर रहे थे।
योजना के बारे में जानकारी नहीं
आधे से ज्यादा लोगों को पता तक नहीं किस योजना के तहत उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। एसडीएम ने जब लोगों से पूछा किस योजना के तहत आप लोग रजिस्ट्रेशन कराने आए थे, तो महिलाओं ने कहा कि प्लाट के लिए रजिस्ट्रेेशन कराने आए हैं। योजना के संबंध में जानकारी नहीं है।
