पी साईनाथ ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप, कहा- 1 साल में रिलायंस को 143 करोड़ का लाभ पहुंचाया

इसे देशभर के 600 जिलों में लागू कर दिया जाए तो 80 हजार करोड़ सालाना मुनाफा निश्चित हो जाता है। यह बात प्रख्यात कृषि एवं ग्रामीण मामलों के जानकार व वरिष्ठ पत्रकार पी साईनाथ ने सोमवार को चंडीगढ़ के सेक्टर-35 के किसान भवन में किसानी का संकट और अलग-अलग वर्गों के योगदान विषय पर आयोजित संवाद में कही। 

इसमें किसान यूनियनों और सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि आज किसानी का संकट कर्ज से पीड़ित किसान की आत्महत्या तक नहीं है बल्कि यह समाज के दूसरे हिस्सों पर भी अपना असर डाल रहा है। नवंबर के अंत में देश भर के 200 किसान संगठन ‘किसान मुक्ति मार्च’ निकाल कर सरकार से किसानी संकट पर चर्चा एवं उसके निदान के लिए पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाने की मांग करेंगे। 

उन्होंने सवाल उठाया कि अगर जीएसटी के लिए आधी रात को दोनों सदनों का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है तो देश की आबादी के सबसे बड़े हिस्से की समस्याओं के लिए क्यों नहीं बुलाया जा सकता। प्रो. जगमोहन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित संवाद में चंडीगढ़ और पंजाब से आए किसानों ने अपने विचार रखे।

पंजाब किसान यूनियन के गुरनाम सिंह भीखी, किसान सभा के भूपिंदर सांबर, बीकेयू (डकौंधा) के मास्टर सुच्चा सिंह, जमहूरी किसान सभा के इंद्रजीत सिंह ग्रेवाल, किसान संघर्ष कमेटी के कमलप्रीत पन्नू ने कहा कि किसानों की समस्या अब पूरे देश की समस्या बन चुकी है। इसके लिए देशव्यापी अभियान चलाना होगा। संसद की जनता के प्रति जवाबदेही तय करनी होगी।