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अब घर बैठे मांग सकेंगे RTI, पहली बार चंडीगढ़ में शुरू हुई सुविधा
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 06 Dec 2017 04:45 PM IST
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अब लोग प्रशासन के किसी भी डिपार्टमेंट से घर बैठे सूचना मांग सकेंगे। सबसे पहले चंडीगढ़ में यह सुविधा शुरू की गई है। पंजाब के गवर्नर व यूटी के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने मंगलवार को आरटीआई आनलाइन पोर्टल लांच किया। इस लांचिंग के साथ चंडीगढ़ देश का पहला शहर बन गया है, जहां पर सूचना आनलाइन मांगी जा सकती है।
अधिकारियों ने बताया कि यूटी प्रशासन के 70 डिपार्टमेंट के अलावा नगर निगम और चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड से आनलाइन के माध्यम से सूचना मांगी जा सकती है। सूचना के एवज में भुगतान के लिए शहरवासियों को डेबिट और क्रेडिट कार्ड व एसबीआई नेट बैंकिंग का विकल्प रहेगा। शहरवासियों को आनलाइन आरटीआई अप्लाई करने के लिए https://rtionline.gov.in/ में जाना होगा।
उसके बाद यूटी आफ चंडीगढ़ को सेलेक्ट कर संबंधित डिपार्टमेंट से सूचना मांग सकेंगे। यूटी के अलावा व्यक्ति केंद्र के किसी मंत्रालय या पीएमओ से भी सूचना मांग सकते हैं। वीपी सिंह बदनौर ने कहा कि समय पर सूचना मिलने से समाज के सबसे कमजोर वर्गों को शक्ति मिलती है। प्रशासक के सलाहकार परिमल राय ने कहा कि पारदर्शिता, जवाबदेही, पूर्वानुमान, भागीदारी और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए आरटीआई एक अनूठा तरीका है।
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उम्मीद है कि इस नए प्रयोग से प्रशासन नागरिक उम्मीदों को पूरा करने में सक्षम होंगे। इस मौके पर वित्त सचिव-सहसचिव सूचना प्रौद्योगिकी अजय कुमार सिन्हा, विशेष सचिव आईटी जितेंद्र यादव व आईटी के निदेशक अर्जुन शर्मा मौजूद रहे।
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अधिकारियों ने बताया कि यूटी प्रशासन के 70 डिपार्टमेंट के अलावा नगर निगम और चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड से आनलाइन के माध्यम से सूचना मांगी जा सकती है। सूचना के एवज में भुगतान के लिए शहरवासियों को डेबिट और क्रेडिट कार्ड व एसबीआई नेट बैंकिंग का विकल्प रहेगा। शहरवासियों को आनलाइन आरटीआई अप्लाई करने के लिए https://rtionline.gov.in/ में जाना होगा।
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उसके बाद यूटी आफ चंडीगढ़ को सेलेक्ट कर संबंधित डिपार्टमेंट से सूचना मांग सकेंगे। यूटी के अलावा व्यक्ति केंद्र के किसी मंत्रालय या पीएमओ से भी सूचना मांग सकते हैं। वीपी सिंह बदनौर ने कहा कि समय पर सूचना मिलने से समाज के सबसे कमजोर वर्गों को शक्ति मिलती है। प्रशासक के सलाहकार परिमल राय ने कहा कि पारदर्शिता, जवाबदेही, पूर्वानुमान, भागीदारी और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए आरटीआई एक अनूठा तरीका है।
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उम्मीद है कि इस नए प्रयोग से प्रशासन नागरिक उम्मीदों को पूरा करने में सक्षम होंगे। इस मौके पर वित्त सचिव-सहसचिव सूचना प्रौद्योगिकी अजय कुमार सिन्हा, विशेष सचिव आईटी जितेंद्र यादव व आईटी के निदेशक अर्जुन शर्मा मौजूद रहे।