लो जी, फिर शुरू होगी ऑनलाइन लॉटरी

इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में टेंडर व निगरान कमेटी गठित की गई है। इसमें प्रमुख सचिव उद्योग एवं वाणिज्य और वित्त इसके सदस्य बनाए गए हैं। डायरेक्टर लॉटरी इसके कन्वीनर बनाए गए हैं। यह कमेटी ऑनलाइन लॉटरी के संचालन की रूप रेखा को अंतिम रूप देगी।

इसके साथ ही न्यू चंडीगढ़ की मेडिसिटी में अस्पतालों, बहु-उद्देश्यीय अस्पतालों, मेडिकल यूनिवर्सिटी-कम-कॉलेज और मेडिकल खोज संस्थाओं के लिए प्लॉटों की अलॉटमेंट संबंधी नीति को मंजूरी दी गई। न्यू चंडीगढ़ में गमाडा ने 258 एकड़ जमीन प्राप्त की है। इसमें से 104.21 एकड़ जमीन उक्त उद्देश्य के लिए ही रिजर्व रखी गई है।

लोगों को घर के पास 223 प्रकार की नागरिक सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाने के लिए बैठक में 1750 ग्रामीण, 424 शहरी यूनिफाइड सर्विस डिलीवरी केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी गई। शहरी क्षेत्र में आबादी की सघनता के हिसाब से हरे केंद्र डेढ़ से ढाई किलोमीटर की परिधि में स्थापित किया जाएगा, जबकि आरंभिक अनुमानों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में एक सर्विस डिलीवरी केंद्र आठ से दस हजार की विभिन्न गांवों की आबादी के समूह को सेवा उपलब्ध करवाएगा।

सभी जिलों में डिप्टी कमिश्नरों को इस कार्यक्रम को चलाने के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है। लावारिस पशुओं की समस्या से निपटने के लिए कैबिनेट ने जिला स्तर पर कैटल पौंड बनाए जाने को मंजूरी दी। आवारा पशुओं विशेष रूप से गायों की वजह से सड़कों पर अक्सर होने वाली दुर्घटनाओं में जाने वाली कीमती जानों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

पंजाब में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए थीन डैम के समीप रंजीत सागर झील के इर्द-गिर्द पर्यटन, थीम डेस्टिनेशन प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई है। इस उद्देश्य के लिए शिवालिक (धौलाधार) पर्यटन विकास बोर्ड गठित किया जा रहा है।

कैबिनेट ने पंजाब पशु मेला (रेगुलेशन) एक्ट 1967 संशोधन को मंजूरी देते हुए शब्द ‘हाथी’ को हटाया। मंत्रिमंडल ने एरो सिटी, आईटी सिटी, ईको सिटी और गमाडा की ओर से सड़कों की मास्टर प्लानिंग के लिए अतिरिक्त जमीन प्राप्त करने को भी मंजूरी दे दी। जिला उद्योग अधिकारी और विजिलेंस ब्यूरो में डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारिता के स्वीकृत पदों को समाप्त करके, संयुक्त निदेशक (वित्तीय जांच) व सेक्शन अधिकारी (लेखा) के पदों को स्वीकृति दी गई है।

पद भरने को स्वीकृति
मंत्रिमंडल ने सहायता प्राप्त प्राइवेट कॉलेजों में विभिन्न विषयों के लेक्चरारों के रिक्त पड़े 1925 पदों को तीन वर्षों के समय में भरने की मंजूरी दी गई। पहले वर्ष 484, दूसरे साल में 484 और तीसरे बर्ष बाकी 957 पद भरे जाएंगे।

अवैध कॉलोनियों, प्लॉटों व भवनों को नियमित करवाने की नई नीति को मंजूरी
राज्यभर में अवैध कॉलोनियों, प्लाटों व इमारतों को नियमित करवाने के लिए बनाई गई पहली नीति का लाभ न उठा सकने वाले लोगों को एक और मौका देते हुए मंत्रिमंडल ने एक वर्ष के समय के लिए नई नीति को मंजूरी दे दी है।

लोग इसका फायदा उठाकर अपने निर्माणों या प्लॉटों को रेगुलर करवा सकते हैं। इसके अलावा कॉलोनियों, प्लॉटों के प्रवासी पंजाबी मालिक और प्रदेश से बाहर कार्य करने वाले अन्य लोगों के लंबित आवेदनों के निपटारे में भी यह नीति सहायक सिद्ध होगी।