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हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में भूमि पंजीकरण के लिए ऑनलाइन मिलेगा अनापत्ति प्रमाण पत्र, बचेगी भागदौड़
Wed, 09 Sep 2020 10:36 AM IST
खुशबू गोयल
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: खुशबू गोयल
Updated Wed, 09 Sep 2020 10:36 AM IST
सार
- जमीन की रजिस्ट्रियों के लिए शुरू होगा कॉल सेंटर
- लॉन्च किया गया सॉफ्टवेयर, भागदौड़ से निजात मिलेगी
- 80 तहसीलों में 881 रजिस्ट्री, सरकारी खाते में आए 5 करोड़
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उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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शहरी क्षेत्र में भूमि पंजीकरण कराने के लिए अब अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑनलाइन मिलेगा। मंगलवार को शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 की धारा 7 ए के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर लांच कर दिया। विक्रेता और खरीदार के सभी विवरणों के साथ ही भूमि की भी जानकारी ऑनलाइन फार्म पर ली जाएगी। इसके लिए एनओसी की आवश्यकता है।
विभाग के पोर्टल https://tcpharyana.gov.in पर मंगलवार को लांच सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य आवेदकों को समय पर एनओसी जारी करना है। इस सुधार से आवेदकों को राहत मिलेगी क्योंकि आवेदकों को किसी भी दस्तावेज की हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी और सभी अनुमोदन ऑनलाइन दिए जाएंगे।
प्रक्रिया समझाने के लिए वीडियो यूटयूब पर अपलोड करें
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बैठक में बताया कि ‘रजिस्ट्रेशन डीड’ को ऑनलाइन करने से आम लोगों को जो भी परेशानी आई है उन्हें तुरंत दूर किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस बारे में लोगों को समझाने के लिए जल्द से जल्द एक ऐसा वीडियो तैयार किया जाए। जिससे रजिस्ट्री करवाने की पूरी प्रक्रिया आम आदमी को समझ में आ जाए। उन्होंने कहा कि वीडियो तैयार करने के बाद इसे यूट्यूब पर अपलोड किया जाए ताकि लोग इसे देखकर रजिस्ट्रेशन डीड की ऑनलाइन प्रक्रिया को समझ सकें।
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विभाग के पोर्टल https://tcpharyana.gov.in पर मंगलवार को लांच सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य आवेदकों को समय पर एनओसी जारी करना है। इस सुधार से आवेदकों को राहत मिलेगी क्योंकि आवेदकों को किसी भी दस्तावेज की हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी और सभी अनुमोदन ऑनलाइन दिए जाएंगे।
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प्रक्रिया समझाने के लिए वीडियो यूटयूब पर अपलोड करें
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बैठक में बताया कि ‘रजिस्ट्रेशन डीड’ को ऑनलाइन करने से आम लोगों को जो भी परेशानी आई है उन्हें तुरंत दूर किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस बारे में लोगों को समझाने के लिए जल्द से जल्द एक ऐसा वीडियो तैयार किया जाए। जिससे रजिस्ट्री करवाने की पूरी प्रक्रिया आम आदमी को समझ में आ जाए। उन्होंने कहा कि वीडियो तैयार करने के बाद इसे यूट्यूब पर अपलोड किया जाए ताकि लोग इसे देखकर रजिस्ट्रेशन डीड की ऑनलाइन प्रक्रिया को समझ सकें।
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80 तहसीलों में 1787 अप्वाइंटमेंट और 881 डीड रजिस्टर
हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि प्रदेश की ज्यादातर तहसीलों में रजिस्ट्री प्रक्रिया का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। आम लोगों को इससे संबंधित जो भी समस्याएं आ रही है। उसे तुरंत दुरुस्त करने के आदेश संबंधित अधिकारियों को दिए जा चुके हैं।
मंगलवार को वे चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में ‘रजिस्ट्रेशन डीड’ से संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। प्रदेश में रजिस्ट्री प्रक्रिया के बारे में दुष्यंत ने बताया कि इस सोमवार (7 सितंबर) को राज्य की 80 तहसीलों में 1787 अप्वाइंटमेंट हुई हैं और 881 लोगों की डीड रजिस्टर की गई। चार करोड़ 46 लाख 88 हजार की स्टांप ड्यूटी और करीब 44 लाख रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस राज्य को राजस्व के रूप में मिली है।
करनाल में 28, कैथल में 58, नरवाना में 29, फतेहाबाद में 32, तोशाम में 31, फतेहपुर में 23, पंचकूला में 24, रेवाड़ी व रानियां में 22 और दादरी में 37 रजिस्ट्रियां एक ही दिन में हुई हैं। बैठक में दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि जमीनों की ऑनलाइन रजिस्ट्रियों के मामले में जो भी दिक्कतें आ रही है उसे यथाशीघ्र दूर करें। जिससे लोगों के काम तत्काल हो सकें। उन्होंने कार्य में सुस्ती दिखाने वाले अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि अगर वे अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर नहीं हुए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
डिप्टी सीएम ने ऑनलाइन ‘रजिस्ट्रेशन डीड’ में आ रही समस्याओं को सुनने के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण करने के लिए एक समर्पित टीम की जिम्मेदारी लगाएं। जिससे लोगों को सुविधा हो और सिस्टम में पारदर्शिता आए।
मंगलवार को वे चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में ‘रजिस्ट्रेशन डीड’ से संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। प्रदेश में रजिस्ट्री प्रक्रिया के बारे में दुष्यंत ने बताया कि इस सोमवार (7 सितंबर) को राज्य की 80 तहसीलों में 1787 अप्वाइंटमेंट हुई हैं और 881 लोगों की डीड रजिस्टर की गई। चार करोड़ 46 लाख 88 हजार की स्टांप ड्यूटी और करीब 44 लाख रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस राज्य को राजस्व के रूप में मिली है।
करनाल में 28, कैथल में 58, नरवाना में 29, फतेहाबाद में 32, तोशाम में 31, फतेहपुर में 23, पंचकूला में 24, रेवाड़ी व रानियां में 22 और दादरी में 37 रजिस्ट्रियां एक ही दिन में हुई हैं। बैठक में दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि जमीनों की ऑनलाइन रजिस्ट्रियों के मामले में जो भी दिक्कतें आ रही है उसे यथाशीघ्र दूर करें। जिससे लोगों के काम तत्काल हो सकें। उन्होंने कार्य में सुस्ती दिखाने वाले अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि अगर वे अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर नहीं हुए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
डिप्टी सीएम ने ऑनलाइन ‘रजिस्ट्रेशन डीड’ में आ रही समस्याओं को सुनने के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण करने के लिए एक समर्पित टीम की जिम्मेदारी लगाएं। जिससे लोगों को सुविधा हो और सिस्टम में पारदर्शिता आए।
