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Chandigarh-Haryana News: इलेवन पावर को मिली लाइसेंस की मंजूरी रद्द करने के लिए पुनर्विचार याचिका

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- डिस्कॉम ने दी चुनौती, 25 साल के लिए गुरुग्राम-नूंह में बिजली वितरण के लाइसेंस की मिली थी अनुमति
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। गुरुग्राम और नूंह में निजी कंपनी इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को 25 साल के लिए समानांतर बिजली वितरण का लाइसेंस देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सरकारी बिजली वितरण निगमों (डीएचबीवीएन और यूएचबीवीएन) के साथ इंजीनियरों ने भी इस फैसले को चुनौती दी है। डिस्कॉम ने हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) में पुनर्विचार याचिका दायर कर लाइसेंस की मंजूरी रद्द करने की मांग उठाई है। वहीं, इंजीनियर्स एसोसिएशन ने भी कंपनी की पात्रता और लाइसेंस के आधार पर सवाल उठाते हुए मंजूरी रद्द करने का मामला उठाया है।
आयोग ने 19 अक्तूबर को कंपनी को 25 साल के लिए लाइसेंस की मंजूरी दी थी। राज्य सरकार की ओर से विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 के तहत निर्देश जारी होने के बाद 28 अक्तूबर को आयोग ने लाइसेंस पर रोक लगा दी थी।
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याचिका में इंजीनियरों ने आरोप लगाया है कि लाइसेंस देते समय विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में शामिल तथ्यों की पर्याप्त जांच नहीं की गई। कंपनी की ओर से पेश करीब 2000 करोड़ रुपये के सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र और बिजली वितरण क्षेत्र के अनुभव पर भी सवाल उठाए गए हैं।
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सरकारी डिस्कॉम ने याचिका में लाइसेंस आवंटन को 2022 के वैधानिक नियमों के विपरीत बताया है। उनका तर्क है कि निजी कंपनी बड़े औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को चुन सकती है जिससे सरकारी निगमों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा।



एप्टेल में कैविएट दाखिल
हरियाणा पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन और ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एप्टेल) में कैविएट दाखिल की है ताकि कंपनी की अपील पर उनका पक्ष सुने बिना एकतरफा आदेश न हो। संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने लाइसेंस की मंजूरी रद्द करने और स्थायी राज्य बिजली नीति बनाने की मांग की है।
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