हरियाणा को मिली 20 हजार करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात, दो लाख करोड़ और होंगे खर्च: गडकरी

इनमें 1183 करोड़ रुपये की लागत से एनएच 334बी की 35.45 किलोमीटर की 4-लेन रोहना-हसनगढ़ से झज्जर, 857 करोड रुपये की लागत से 70 किलोमीटर लंबी एनएच-71 से पंजाब-हरियाणा बॉर्डर जींद सेक्शन की 4-लेन की सड़क और 200 करोड रुपये की लागत से एनएच-709ए पर पेव्ड शोल्डर सहित जींद-करनाल हाईवे की दो लेन की 85.36 किलोमीटर सड़क शामिल है।

इन आठ परियोजनाओं की रखी नींव
गडकरी ने 17787 करोड़ रुपये की लागत से 8 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इनमें 8650 करोड़ रुपये की लागत से 8 पैकेज में एनएच 152डी पर इस्माइलाबाद से नारनौल तक 6 लेन का 227 किलोमीटर लंबा एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, 1524 करोड़ रुपये की लागत से एनएच 352डब्ल्यू का 4 लेन का 46.11 किलोमीटर लंबा गुरुग्राम पटौदी- रेवाड़ी सेक्शन, 958 करोड़ रुपये की लागत से 4 लेन का 14.4 किलोमीटर रेवाड़ी बाईपास, 1057 करोड़ रुपये की लागत से एनएच 11 का 4 लेन का 30.45 रेवाड़ी -अटेली मण्डी सेक्शन, 1380 करोड़ रुपये की लागत से एनएच 148बी पर 6 लेन का 40.8 किलोमीटर नारनौल बाईपास व एनएच 11का 6 लेन का नारनौल से अटेली मण्डी सेक्शन, 1207 करोड़ रुपये की लागत से एनएच 352ए का 40.6 किलोमीटर लंबा 4 लेन जींद-गोहाना (पैकेज -1, ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट), 1502 करोड़ रुपये की लागत से एनएच 352ए का 38.23 किलोमीटर लंबा 4 लेन गोहाना-सोनीपत सेक्शन, 1509 करोड़ रूपए की लागत से एनएच 334बी का 40.47 किलोमीटर लंबा 4 लेन यूपी-हरियाणा सीमा से रोहना तक की परियोजनाएं शामिल हैं।

गडकरी ने कहा कि विकास के लिए केंद्र सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बतौर एमएसएमई मंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल से एग्रो एमएसएमई की अलग योजनाएं बनाने का आग्रह किया। जिससे केंद्र सरकार अगले दो वर्षों में 5 लाख करोड़ की एमएसएमई अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। 

उन्होंने हरियाणा को इन योजनाओं के निर्माण में सभी आवश्यक सहायता और सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। यह गांवों के औद्योगिक विकास को सुनिश्चित ही नहीं करेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार भी प्रदान करेगा। गडकरी ने कहा कि उनका उद्देश्य आने वाले वर्षों में एमएसएमई क्षेत्र में 5 करोड़ नई नौकरियों का सृजन करना है।

हरियाणा के किसानों को सराहा
हरियाणा के मेहनती किसानों की सराहना करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र देश में एथेनॉल की एक लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था को बनाने पर विचार कर रहा है। जिसमें हरियाणा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि इस एक लाख करोड़ रुपये का सीधा फायदा देश के कृषक समुदाय को होगा। उन्होंने कहा कि तकनीकी प्रगति के साथ डीजल की बजाए बायो सीएनजी, इथेनॉल पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है।

दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर को नए औद्योगिक क्लस्टर के तौर पर करें विकसित
केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री महोहर लाल से दिल्ली-मुंबई कोरिडोर पर नए औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने का भी आग्रह किया और कहा कि केंद्र इस काम में हरियाणा को हरसंभव सहयोग देने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह नई सड़क परियोजनाएं राज्य में अवसंरचनात्मक और आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगी।  

हरियाणा में 53,000 करोड़ रुपये की विभिन्न सड़क परियोजनाएं प्रगति पर हैं, जो न केवल राज्य के भीतर बल्कि देश के अन्य हिस्सों के साथ भी सहज संपर्क प्रदान करेंगी। उन्होंने सरकार और एनएचएआई(राष्ट्रीय राजमार्ग प्रधिकरण) के अधिकारियों के बीच नियमित रूप से बैठकों की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने गडकरी से राज्य में 9 सड़क परियोजनाओं व पलवल में एलिवेटेड रोड के काम में तेजी लाने का भी अनुरोध किया है।