यूपी से राजस्थान तक जल्द होगा फर्राटेदार सफर, फोरलेन हाईवे का काम शुरू
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अब यूपी से राजस्थान तक का सफर जल्द फर्राटेदार होगा। इसके लिए एनएचएआई ने एक कदम और बढ़ाया है। यूपीए सरकार में उत्तर प्रदेश के मेरठ से राजस्थान बॉर्डर पर स्थित हरियाणा के भिवानी के लोहारू तक की सड़क को नेशनल हाईवे घोषित किया गया था। एनएच-334 बी का चौड़ीकरण होगा। इसके लिए पेड़ों की कटाई का काम शुरू हो गया है। हाईवे फोरलेन तैयार होगा।
एनएचएआई ने सोनीपत जिले में 11 हजार पेड़ काटने के लिए वन विभाग में 18 करोड़ 39 लाख 37 हजार रुपये जमा कराए हैं। जिसके बाद यूपी बॉर्डर के गढ़मिर्कपुर से पेड़ काटने का काम शुरू कर दिया गया है। जबकि जिले में नेशनल हाईवे को फोरलेन बनाने के लिए 23 गांवों की 6797 कनाल जमीन के अधिग्रहण की कार्रवाई पहले ही शुरू हो गई थी।
यूपी के मेरठ, बागपत से होकर आने वाली सड़क सोनीपत, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी होते हुए भिवानी के लोहारू में राजस्थान बॉर्डर तक जाती है। यूपीए सरकार ने इसे नेशनल हाईवे-334 बी घोषित किया गया था जो लोहारू में एनएच-709 से जुड़ा है। नेशनल हाईवे घोषित होने के बावजूद इसके फोरलेन का मामला इस साल के शुरू तक अटका हुआ था। लेकिन इस साल मार्च में नेशनल हाईवे 334बी के चौड़ीकरण के लिए जमीन अधिगृहण करने की कार्रवाई शुरू हुई।
सोनीपत जिले के 23 गांवों की 6797 कनाल 8 मरला जमीन को अधिग्रहण के लिए चिह्नित किया गया। इसके बाद अधिग्रहण की नोटिस जारी की गई थी। अब एनएचएआई ने पेड़ कटाई का काम शुरू करा दिया है। जिले की सीमा में 11 हजार पेड़ काटने की अनुमति मिली है। इस तरह नेशनल हाईवे 334बी को फोरलेन करने का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है।
इन 23 गांवों में काटे जाएंगे पेड़
यूपी बॉर्डर से झज्जर जिले की सीमा तक नेशनल हाईवे 334बी में 23 गांव आते हैं। इनमें पलड़ी कलां, पलड़ी खुर्द, खेवड़ा, बहालगढ़, असावरपुर, राई, अकबरपुर बारोटा, जगदीशपुर, छतेहरा, लाडपुर, अब्बासपुर, बिंधरौली, गढ़ी बाला, मौहम्मदाबाद, फतेहपुर, रोहट, कंवाली, झरौठ, आनंदपशुर, थानाकलां, जियाउद्दीनपुर, खरखौदा, रोहणा शामिल हैं।
एनएचएआई ने नेशनल हाईवे 334बी को फोरलेन करने के लिए 11 हजार पेड़ काटने के लिए अनुमति मांगी थी, जिसकी अनुमति दी गई है। इसके लिए एनएचएआई ने विभाग में 18 करोड़ 39 लाख 37 हजार रुपये जमा कराए हैं। - राजेश वत्स, जिला वन अधिकारी