मुरथल गैंगरेप: हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के रवैये पर फिर उठाए सवाल

वीरवार को जस्टिस एसएस सारों और जस्टिस लीजा गिल की खंडपीठ के समक्ष हरियाणा सरकार की तरफ से आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा पर पुलिस कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट और प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एक्शन टेकन रिपोर्ट सौंपी गई। 

इस बीच हरियाणा के गृह, जेल और क्रिमिनल इनवेस्टिगेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राम निवास की ओर से प्रकाश सिंह को 21 जुलाई को लिखा वह पत्र भी अदालत में पेश किया गया, जिसमें उन्होंने पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह को जाट आंदोलन की जांच की दूसरी असाइनमेंट पूरी न करने के निर्देश दिए थे।

इस पत्र ने  सरकार के सारे दावों पर प्रश्नचिह्न लगा दिया। खंडपीठ ने हरियाणा सरकार को रामनिवास के पत्र और प्रकाश सिंह को लेकर विधानसभा में बुधवार को मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान पर अपना रुख स्पष्ट करने के निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 22 सितंबर तक स्थगित कर दी।

वीरवार को सुनवाई के दौरान मामले में एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट अनुपम गुप्ता ने अदालत से कहा कि पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह की साफ छवि के कारण ही केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा सरकार को जाट आंदोलन में हिंसा की जांच सौंपने को कहा था। अनुपम गुप्ता ने रामनिवास के पत्र का हवाला देते हुए अदालत से कहा कि हरियाणा सरकार पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह को दूसरी असाइनमेंट न करने के लिए आखिर क्यों कह रही है।