अकाली दल का सदन से वॉक आउट, कांग्रेस विधायकों ने अपनी ही सरकार को घेरा
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सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट को लेकर शिरोमणि अकाली दल और भाजपा ने जमकर हंगामा किया। इस मुद्दे पर कार्य स्थगन प्रस्ताव स्वीकार न किए जाने को लेकर वॉक आउट कर दिया। शून्य काल शुरू होते ही शिअद विधायक खड़े हो गए और कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग करने लगे। स्पीकर राणा केपी सिंह ने कहा कि उनका प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है, उन्हें इसकी सूचना दी जा चुकी है।
स्पीकर का कहना था कि इसके लिए दो घंटे पहले नोटिस देना चाहिए। दो और नियम हैं जिनका पालन नहीं किया गया है। इसलिए प्रस्ताव रद्द कर दिया गया। परमिंदर ढींढसा ने कहा कि पंजाब का सबसे बड़ा मुद्दा है, उस पर कार्य स्थगन प्रस्ताव लाए हैं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बेअदबी मामलों की जांच की मांग की जा रही है।
स्पीकर के इंकार करने पर गठबंधन विधायक वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान शिअद और आप विधायकों के बीच नोकझोंक भी हुई। करीब बीस मिनट बाद उन्होंने वॉक आउट कर दिया। प्रेस रूम में मीडिया से बातचीत में शिअद नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच से भाग रही है।
दो घंटे से भी पहले नोटिस स्पीकर के कार्यालय में रिसीव करवाया गया, फिर भी रद्द कर दिया गया। विधानसभा सचिव के सुझाव पर ही नोटिस स्पीकर को भेजा गया था। उन्होंने कहा कि बेअदबी मामलों की अलग-अलग जांचों के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला है।
सीएम और उनके एडवोकेट जनरल के बयान मेल नहीं खा रहे हैं। जिससे असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। राहुल गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर चुके हैं, प्रताप बाजवा ने भी की है। लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती। उन्होंने आप पर कांग्रेस की बी-टीम होने का आरोप लगाया।
कांग्रेस विधायकों ने अपनी ही सरकार को घेरा
विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस के दो विधायकों ने अपनी ही सरकार को घेरा। सुरजीत धीमान ने सवाल किया था कि क्या सरकार अमरगढ़ और अहमदगढ़ के सीएचसी को अपग्रेड करने पर विचार करेगी। अगर ऐसा है तो इसका ब्योरा क्या है। सेहतमंत्री बलबीर सिद्धू ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं है।
इस पर धीमान बोले कि अगर कल लोग इस मुद्दे को लेकर सड़क पर आए तो धीमान को भी आना पड़ेगा। सिद्धू ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह संभावनाएं देखेंगे। वहीं, रजिंदर बेरी ने कहा कि मल्टीप्लेक्स में काफी लूट-खसोट हो रही है। सरकार इसे रोकने को कानून लाए।
वहां, खाने-पीने की चीजें मनमाने दाम पर बेची जाती हैं। महाराष्ट्र में हाईकोर्ट के आदेश पर मनमानी पर रोक लग चुकी है। पंजाब में भी की जाए। फूड सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगा दी है। अदालत का जो भी फैसला आएगा, पंजाब में भी लागू कर देंगे।
हर वर्ष एक जून से नहीं होगी धान की रोपाई
सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि धान की रोपाई अगले वर्ष किसी भी हालत में एक जून से नहीं शुरू की जाएगी। पानी बचाने और फसल चक्र में बदलाव को जल्द सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। प्रश्नकाल के दौरान कुलतार संधवां ने पूछा कि सरकार ने इस बार रोपाई बीस से 13 जून कर दी है। क्या उसे अगले वर्ष भी एक जून किया जाएगा। क्योंकि लेट रोपाई से फसल में नमी ज्यादा होती है, पराली संभालने के लिए भी समय नहीं मिलता।
सीएम ने कहा कि इस साल प्रयोग के तौर पर रोपाई 13 जून से शुरू की गई थी। तब्दीली को स्थायी तौर पर निश्चित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पंजाब इस समय पानी की बड़ी कमी से जूझ रहा है। जल स्तर 17.1 एमएएफ होने का अनुमान लगाया था। लेकिन अब यह सिर्फ 13 एमएएफ रह गया है। ग्लेशियर पिघलने के कारण यह स्थिति बनी है।
इस साल प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 138 में 109 ब्लॉक अधिक जलशोषित की श्रेणी में हैं। 85 प्रतिशत इलाके में भूजल गिर रहा है, औसतन गिरावट पचास सेंटीमीटर है। सभी को पार्टी से ऊपर उठ कर इससे निपटने में मदद करनी चाहिए। संधवां के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब धान की ऐसी किस्में लगाई जा रही हैं जो 110 दिन में पक जाती हैं।
सिविल सेवाओं की भर्ती के लिए होगा यूपीएससी पैमाना
कैप्टन सरकार ने पंजाब सिविल सर्विसेज के लिए परीक्षा में बैठने के मौकों की संख्या बढ़ाने के लिए यूपीएससी का पैमाना अपनाने का फैसला किया है। यह जानकारी सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सदन में उठे एक सवाल पर दी है। लखवीर सिंह लक्खा ने सवाल किया कि क्या सरकार पीसीएस परीक्षा में यूपीएससी की तर्ज पर उम्मीदवारों को, खासतौर पर एससी और बीसी वर्ग से संबंधित लोगों के लिए मौके बढ़ाने पर विचार कर रही है। क्या मौकों की संख्या चार से बढ़ा कर छह करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।
इस पर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले में यूपीएससी का पैमाना अपनाने का फैसला किया है। जिसके तहत सामान्य वर्ग के आवेदकों के लिए मौकों की संख्या चार से बढ़ा कर छह की जाएगी। पिछड़ी श्रेणियों के लोगों के लिए नौ मौके रहेंगे। जबकि, अनुसूचित जाति से संबंधित आवेदकों को अनगिनत मौके मिलेंगे।
केंद्रीय आयोग के नियमों के मुताबिक एससी कैटेगरी के लिए अधिकतम आयु 42 साल होगी। बीसी वर्ग के लिए 40 और जनरल कैटेगरी के लिए 38 साल होगी। सीएम ने कहा कि नियमों में तब्दीली लाने को सरकार पिछले कुछ हफ्तों से काम कर रही है। मौजूदा पंजाब सिविल सेवाएं नियमावली के मुताबिक पीसीएस (कार्यकारी शाखा) में सभी श्रेणियों के लिए चार मौके हैं। इसे लागू करने से पहले इस परीक्षा में बैठने के लिए सभी श्रेणियों के लिए मौकों की कोई सीमा नहीं होती थी।
महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब खेल विवि से संबद्ध होंगे राज्य के सभी स्पोर्ट्स कॉलेज
वर्तमान में पंजाब एक्साइज एक्ट 1914, धारा 31 (सी) के अनुसार, एक्साइज ड्यूटी केवल डिस्टिलरीज और ब्रेवरीज पर लगाई जा सकती है। एक्साइज पॉलिसी 2019-20 में वेयर हाउसों पर भी एक्साइज ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव है। यह संशोधन विनिर्माण इकाइयों यानी डिस्टिलरीज, ब्रेवरीज और वेयर हाउसों में पीएमएल और आईएमएफएल के उत्पादन को विनियमित करने के उद्देश्य से किया गया है, जिसके लिए धारा 31 के क्लाज (सी) में संशोधन जरूरी था। विधानसभा ने राज्य में स्थापित की जा रही पहली खेल यूनिवर्सिटी को भी कानून जामा पहनाते हुए सोमवार को दी महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल 2019 को मंजूरी दे दी।
इस बिल के अनुसार, इस यूनिवर्सिटी का मुख्यालय पटियाला जिले में होगा और यह राज्य में ऐसे अन्य स्थानों पर कैंपस, कॉलेजों, क्षेत्रीय केंद्रों और अध्ययन केंद्रों की स्थापना या रखरखाव कर सकता है, जो उपयुक्त लगेंगे। इस बिल के तहत प्रो. गुरसेवक सिंह कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पटियाला को यूनिवर्सिटी का संघटक कॉलेज बनाया गया है। इस कॉलेज की सभी चल-अचल संपत्तियां और इसके कर्मचारी यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर होंगे। इसके साथ ही यह भी प्रावधान कर दिया गया है कि राज्य के भीतर किसी भी विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी शारीरिक शिक्षा या खेल महाविद्यालय या संस्थान अब इस अधिनियम के तहत स्थापित विश्वविद्यालय से संबद्ध होंगे। यह यूनिवर्सिटी अपने विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल फेडरेशनों, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन और यूनिवर्सिटी खेल फेडरेशन के साथ तालमेल कर खेल प्रतियोगिताओं में उतारेगी।
जिस कर्जदार किसान को पटवारी नहीं ढूंढ पाए, उसे आप विधायक विधानसभा में ले आए
किसान के कर्ज माफी आवेदन पर सहकारी सभा ने सभी शर्तें पूरी होने का हवाला दिया लेकिन संबंधित इलाके के पटवारी ने रिपोर्ट की कि वह कर्जदार किसान को नहीं ढूंढ पाए। लिहाजा उसका कर्ज माफी का आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया। इस मामले की जानकारी आप विधायक अमन अरोड़ा को मिली। विधायक अरोड़ा कर्जदार किसान भोला सिंह को सोमवार को विधानसभा सत्र में ले गए और जीरो ऑवर के दौरान गैलरी में बैठे पीड़ित किसान को हाउस के सामने पेश करते हुए सरकार की कर्जमाफी योजना पर सवाल उठाए।
विधायक अरोड़ा ने कहा कि सियासी कारणों के चलते इस कर्जदार किसान को कर्ज माफी योजना से वंचित रखा गया है। यह सरकार की नाकामी को दर्शाता है। भोला खान के इस मामले ने साबित कर दिया कि सरकार की जनकल्याण की योजनाएं सिर्फ दिखावा हैं और असली व योग्य परिवारों तक इन योजनाओं को लाभ नहीं पहुंच रहा है।
