मिर्चपुर कांडः पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट देखेगी पुर्नवास मामला

न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने पाया कि हरियाणा सरकार पीड़ितों के पुनर्वास मामले पर गौर कर रही है। लिहाजा पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील को राज्य सरकार के पास जाने को कहा। इस पर वकील ने कहा कि सरकार पुनर्वास के मसले पर गौर नहीं कर रही है।

उन्होंने कहा कि इस मामले को पांच साल हो गए हैं और पीड़ित दलित परिवार अपने घरों से दूर टेंट में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके सामने न केवल रोजी-रोटी की समस्या है बल्कि उनके बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई है। उन्होंने इस मामले को हाईकोर्ट में भेजने की गुजारिश की। हालांकि पीठ ने पाया कि जस्टिस इकबाल मिर्चपुर से संबंधित अधिकतर मसलों का निपटारा कर चुके हैं।

पीठ ने कहा कि जहां तक पुनर्वास का मसला है, उस पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट गौर करेगा। इससे पहले हरियाणा सरकार की ओर पेश वकील ने पीठ को बताया कि मुआवजा सहित कई मसले का निपटारा सरकार द्वारा कर दिया गया है। सरकार ने जस्टिस इकबाल कमेटी द्वारा दिए सुझावों को मान लिया है। सुप्रीम कोर्ट मिर्चपुर हिंसा में पीड़ित दलित परिवारों के पुनर्वास, मुआवजा आदि मसलों से संबंधित दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।