रेलवे को प्रॉपर्टी बचाने को देने होंगे लाखों

गांव घंड़ूआं के कई किसानों की जमीन कुछ समय पहले रेलवे ने नई लाइन डालने के लिए एक्वॉयर की थी। लेकिन, उस समय जमीन का मुआवजा किसानों को दिया गया था। कुछ किसानों ने उसे कम बताकर जिला अदालत में केस दायर किया था। फिर अदालत ने किसानों को बढ़ाकर मुआवजा जारी करने के आदेश रेलवे को दिए थे। लेकिन, इसके बाद भी रेलवे ने किसानों को बनता मुआवजा नहीं चुकाया। जिसके बाद जिला अदालत ने कड़ा नोटिस लेते हुए रेलवे की प्रॉपर्टी अटैच करने के आदेश जारी किए हैं। प्रॉपर्टी अटैच करने संबंधी आदेश रेलवे अधिकारियों को सौंप दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 4 जनवरी 2014 रखी गई है।