चंडीगढ़ में मेट्रोः लोगों का सपना, पर बड़े रोड़े हैं इस राह में

सांसद किरण खेर का कहना है कि महंगा प्रोजेक्ट है। इसका खर्च ही पूरा नहीं होगा। सवाल तो यह है कि नौ साल में इस प्रोजेक्ट के लिए हुई माथापच्ची और खर्च के बाद ऐसा क्यों? जबकि लोग चाहते हैं कि मेट्रो चले और शहर के ट्रैफिक के हालात सुधरें। क्या प्रशासन भी दिल्ली जैसे लंबे जाम और ट्रैफिक व्यवस्था के बिगड़ने का इंतजार कर रहा है।

दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) ने मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट (एमओयूडी) की आब्जर्वेशन रिपोर्ट के आधार पर प्रॉपर्टी डेवलपमेंट प्लान के लिए 200 एकड़ जमीन मुहैया कराने की शर्त रखी है। ऐसा नहीं कर पाने की स्थिति में प्रति वर्ष 1025 करोड़ रुपये देने होंगे। पंजाब और हरियाणा भी इस प्रोजेक्ट में हिस्सेदार हैं इसलिए उन्हें भी इसकी जानकारी दी जा चुकी है। लेकिन ये दोनों ही शर्तें पूरी कर पाना असंभव लग रहा है।

चंडीगढ़ प्रशासन के पास लगभग 600 एकड़ जमीन ही बची हैं। वह भी विभिन्न प्रोजेक्ट्स और संस्थानों को आवंटित है। रही बात बजट की तो चंडीगढ़ को प्रति वर्ष प्लान हेड के तहत ही 700 करोड़ मिलते हैं।