हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में लिए गए कई फैसले, कर्मियों को बड़ा तोहफा

सीएम ने बताया कि भूमि खरीद के लिए वेब पोर्टल बनाया जा रहा है। इसके दो उद्देश्य हैं। अब किसान के पास मजबूरी में अपनी भूमि की बिक्री करने से पहले विचार करने का विकल्प रहेगा। वे पोर्टल पर अभी भूमि बेचने की पेशकश रेट सहित कर सकता है। यदि भू स्वामियों की किसी विशेष परियोजना में रुचि है तो वे सरकार को अपनी भूमि बेचने के का आवेदन पोर्टल पर कर सकते हैं।

सीएम ने बताया कि संबंधित विभाग पेशकश की गई भूमि की जांच करेंगे कि यह सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए वर्तमान और भावी जरूरतों को पूरी करती है या नहीं। विभाग स्थल का निरीक्षण कर एक महीने के भीतर उचित दरों का पता लगाएगा। खरीद करने का इच्छुक कोई भी विभाग पोर्टल के माध्यम से किसी भी बेहतर पेशकश की मांग कर सकता है।

भूमि खरीद के प्रस्ताव की जांच के लिए संबंधित विभाग मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सचिवों की कमेटी के पास जाएगा। कमेटी की स्वीकृति के बाद बातचीत के अनुसार तय दर पर उच्चाधिकार प्राप्त खरीद समिति इसे परखेगी।