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Hindi News ›   Chandigarh ›   Machines will be distributed to farmers for management of stubble in Punjab

Punjab: कृषि मंत्री बोले- किसानों को 2500 रुपये देने का प्रस्ताव केंद्र ने ठुकराया, बांटेंगे 1.46 लाख मशीनें

Sun, 11 Sep 2022 11:23 PM IST
ajay kumar अमर उजाला/संवाद, चंडीगढ़/लुधियाना
अमर उजाला/संवाद, चंडीगढ़/लुधियाना Published by: ajay kumar Updated Sun, 11 Sep 2022 11:23 PM IST
सार

कृषि मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में पंजाब की ग्रामीण पट्टी में एक विशाल जागरूकता मुहिम चलाई जाएगी। पंजाब में पराली के उचित प्रबंधन के लिए इस सीजन किसानों को 56,000 मशीनें बांटी जाएंगी।

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Machines will be distributed to farmers for management of stubble in Punjab
प्रेसवार्ता करते कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

पंजाब में पराली के उचित प्रबंधन के लिए इस सीजन में किसानों को 56,000 मशीनें बांटी जाएंगी। इसके साथ ही मशीनों की कुल संख्या 1,46,422 हो जाएगी। इससे पहले 2018-2022 तक किसानों को 90,422 मशीनें बांटी जा चुकी हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने रविवार को लुधियाना में आयोजित एक प्रेसवार्ता में यह जानकारी दी। 

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उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार धान की कटाई के आगामी सीजन के दौरान पराली को जलाने से रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। इस साल मशीनों के वितरण के कार्यक्रम में नई पहल का जिक्र करते हुए धालीवाल ने कहा कि अब छोटे किसानों को भी सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, जीरो ड्रिल जैसी मशीनें मिलेंगी। ऐसी 500 मशीनें राज्य के 154 ब्लॉकों में भेजी जाएंगी। 
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15 सितंबर के बाद उनके समेत कृषि विभाग के दर्जा चार मुलाजिमों से लेकर निदेशक रैंक तक के अधिकारी फील्ड में ही रहेंगे और घर-घर जाकर किसानों को पराली न जलाने के प्रति जागरूक करेंगे। मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में पंजाब की ग्रामीण पट्टी में एक विशाल जागरूकता मुहिम चलाई जाएगी। 

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इसमें ग्रामीण विकास और पंचायत, पर्यावरण विभाग के कर्मचारी, गैर-सरकारी संस्थाएं, स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थी और अन्य किसानों को पराली के उचित प्रबंधन को अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। पराली न जलाने के लिए किसानों को नकद लाभ देने के प्रस्ताव को ठुकराने पर उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना की। 

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने धान की फसल उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 2,500 रुपये देने का प्रस्ताव रखा था। प्रस्ताव के मुताबिक 1,500 रुपये प्रति एकड़ केंद्र सरकार, 500 रुपये पंजाब और 500 रुपये दिल्ली सरकार देगी। कुल मिलाकर प्रति एकड़ किसान को 2500 रुपये मिलेंगे।
 
पिछली सरकार में कई किसान कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ लेने में असफल रहे और 150 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया है। इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री भगवंत मान को सौंप दी गई है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। धालीवाल ने उम्मीद जताई कि इस साल एक भी किसान पराली नहीं जलाएगा। उन्होंने किसानों से सहयोग मांगा। 

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