यूटी प्रशासन को मिली कानूनी राय, सेंट्रल सर्विस रूल्स अपनाने में कई अड़चनें, पंजाब के ही बेहतर

एडवाइजर मनोज परिदा ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि उन्हें कानूनी राय मिल चुकी है और वह जल्द ही प्रशासक वीपी सिंह बदनौर को इस बारे में जानकारी देंगे। आखिरी फैसला वीपी सिंह बदनौर का ही होगा। कानूनी राय के अनुसार सेंट्रल सर्विस रूल्स को अपनाने में कई तरह की कानूनी अड़चनें हैं। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ ने तीन मुद्दों पर कानूनी राय मांगी थी। इनमें से एक पंजाब सर्विस रूल्स को मानने के पक्ष में था।

दूसरा यह था कि क्या ऐसा हो सकता है कि प्रशासन पंजाब सर्विस रूल्स को ही माने, लेकिन रिटायरमेंट उम्र सेंट्रल सर्विस रूल्स के अनुसार तय हो। इस पर कहा गया है कि किसी भी सर्विस रूल्स में से ‘पिक एंड चूज’ नहीं कर सकते हैं। अगर अपनाते हैं तो पूरी तरह से अपनाना पड़ेगा। इसके अलावा प्रशासन ने यह भी जानकारी मांगी थी कि क्या चंडीगढ़ के लिए सेंट्रल सर्विस रूल्स को मानना सही होगा।

इस पर कानूनी सलाह दी गई है कि साल 1992 में चंडीगढ़ ने केंद्रीय कैबिनेट से पास होने के बाद पंजाब सर्विस रूल्स को अपनाया था। इसके अलावा पंजाब सर्विस रूल्स के तहत आने वाले कर्मचारियों को जल्द ही छठे पे कमिशन का लाभ मिलने जा रहा है। इसके तहत मिलने वाली सैलरी, केंद्र सरकार के 7वें पे कमीशन से भी ज्यादा होगी। इसके अलावा कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद बहुत से कर्मचारियों का प्रमोशन होगा और कई पद खाली होंगे।