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पूर्व मुख्यमंत्री भट्टल के लिए ताक पर रखे नियम, सचिवालय में अलॉट किया कमरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sat, 08 Sep 2018 12:06 PM IST
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पूर्व मुख्यमंत्री राजिंदर कौर भट्टल
पंजाब सरकार की पूर्व मुख्यमंत्री राजिंदर कौर भट्टल के प्रति मेहरबानियों का सिलसिला थम नहीं रहा है। पहले सरकारी आवास का किराया रिफंड करने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री ने अपने अधीन पंजाब राज्य योजना बोर्ड की वाइस चेयरमैन का ओहदा सौंपा। अब नियमों को ताक पर रखते हुए पंजाब सिविल सचिवालय में उन्हें कमरा भी अलॉट कर दिया गया है।
जानकारी के अनुसार, राजिंदर कौर भट्टल को सचिवालय की 7वीं मंजिल पर कमरा नंबर 19 अलॉट किया है। यह कमरा बादल सरकार के समय तोता सिंह को अलॉट था। वैसे भट्टल को योजना बोर्ड की वाइस चेयरमैन के तौर पर कैबिनेट मंत्री का रुतबा दिया गया है लेकिन पंजाब सिविल सचिवालय एडमिनस्ट्रेशन विभाग के नियमानुसार सचिवालय में केवल मुख्यमंत्री, मंत्री, आईएएस और पीसीएस अधिकारी को ही कमरा अलॉट किया जा सकता है।
किसी बोर्ड या निगम के चेयरमैन या वाइस चेयरमैन को तब तक सचिवालय मे कमरा नहीं मिल सकता जब तक कि उसके संबंधित विभाग का कोई अपना कार्यालय न हो। भट्टल के मामले में योजना बोर्ड का अपना भवन चंडीगढ़ सेक्टर- 33 में है, जिसमें बोर्ड के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए विधिवत रूप से कमरे हैं। है लेकिन इसके बाद भी उन्हें सचिवालय में कमरा अलॉट नहीं किया जा सकता है।
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इसके बावजूद राज्य सरकार ने भट्टल को सिविल सचिवालय में कमरा अलॉट कर दिया है। इस संबंध में जब संबंधित विभाग के अधिकारियों से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि पहले पहल योजना बोर्ड के एक चेयरमैन को सचिवालय में कमरा अलॉट किया गया था क्योंकि तब तक योजना बोर्ड का कार्यालय बनकर तैयार नहीं हुआ था। लेकिन अब जब सरकार ने बोर्ड की वाइस चेयरमैन को कमरा अलॉट करने संबंधी निर्देश जारी किए तो विभाग ने नियमों का हवाला देते हुए इंकार कर दिया था। इसके बाद भी सरकार के दबाव के आगे विभाग को झुकना पड़ा।
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जानकारी के अनुसार, राजिंदर कौर भट्टल को सचिवालय की 7वीं मंजिल पर कमरा नंबर 19 अलॉट किया है। यह कमरा बादल सरकार के समय तोता सिंह को अलॉट था। वैसे भट्टल को योजना बोर्ड की वाइस चेयरमैन के तौर पर कैबिनेट मंत्री का रुतबा दिया गया है लेकिन पंजाब सिविल सचिवालय एडमिनस्ट्रेशन विभाग के नियमानुसार सचिवालय में केवल मुख्यमंत्री, मंत्री, आईएएस और पीसीएस अधिकारी को ही कमरा अलॉट किया जा सकता है।
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किसी बोर्ड या निगम के चेयरमैन या वाइस चेयरमैन को तब तक सचिवालय मे कमरा नहीं मिल सकता जब तक कि उसके संबंधित विभाग का कोई अपना कार्यालय न हो। भट्टल के मामले में योजना बोर्ड का अपना भवन चंडीगढ़ सेक्टर- 33 में है, जिसमें बोर्ड के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए विधिवत रूप से कमरे हैं। है लेकिन इसके बाद भी उन्हें सचिवालय में कमरा अलॉट नहीं किया जा सकता है।
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इसके बावजूद राज्य सरकार ने भट्टल को सिविल सचिवालय में कमरा अलॉट कर दिया है। इस संबंध में जब संबंधित विभाग के अधिकारियों से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि पहले पहल योजना बोर्ड के एक चेयरमैन को सचिवालय में कमरा अलॉट किया गया था क्योंकि तब तक योजना बोर्ड का कार्यालय बनकर तैयार नहीं हुआ था। लेकिन अब जब सरकार ने बोर्ड की वाइस चेयरमैन को कमरा अलॉट करने संबंधी निर्देश जारी किए तो विभाग ने नियमों का हवाला देते हुए इंकार कर दिया था। इसके बाद भी सरकार के दबाव के आगे विभाग को झुकना पड़ा।