आखिर किन आंकड़ों पर दिया जाट समेत 6 जातियों को आरक्षण: हाईकोर्ट

इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से एक अर्जी दाखिल कर उन आंकड़ों को हरियाणा सरकार से मुहैया कराने की अपील की गई, जिनके आधार पर हरियाणा सरकार ने आरक्षण का लाभ दिया है। जस्टिस एसएस सारों व जस्टिस लीजा गिल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की अर्जी पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर उक्त आरक्षण के लिए प्रयुक्त आंकड़ों की जानकारी देने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 7 अक्तूबर को होगी।

शुक्रवार को सुनवाई शुरू होते ही याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट मुकेश कुमार वर्मा द्वारा दायर की गई अर्जी पर बहस शुरू हुई। अर्जी में वर्मा का कहना था कि जाटों को हरियाणा में आरक्षण का लाभ देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा पहले एक्ट लाया गया और उसके बाद पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया।

उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंदिरा साहनी मामले में दिए गए निर्देशों की पालना भी नहीं की गई। उनका कहना था कि आरक्षण का लाभ देने के लिए संविधान में अनुच्छेद 16 की उप धारा 4 में प्रावधान है, जिसके तहत राज्य सरकार को अधिकार है कि उनकी राय में जो वर्ग पिछड़ा है, उसे आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है।