विधानसभा में गूंजा असुरक्षित स्कूल भवनों का मुद्दा, शिक्षा मंत्री बोले- स्कूल नहीं, कमरे असुरक्षित

रूबी ने दोबारा सर्वे कराए जाने की मांग करते हुए यह सवाल भी किया कि पंजाब सरकार स्कूली इमारतों के लिए सिर्फ नाबार्ड पर ही क्यों निर्भर है? इसके लिए राज्य सरकार का बजट क्यों नहीं रखा जाता? उन्होंने गहरी बुट्टर के स्कूल के लिए डेढ़ लाख की ग्रांट को न काफी बताया, जिस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि ग्रांट कम पड़ने पर और पैसा जारी किया जाएगा।

तीन करोड़ के घाटे में बीआरटीसी: मनप्रीत
वित्तमंत्री मनप्रीत बादल ने अमृतसर से विधायक सुनील दत्ती के सवाल पर कहा कि अमृतसर में बीआरटीसी के तहत चल रही बसें फिलहाल 3 करोड़ के घाटे में चल रही हैं, इसलिए इन बसों के किराए में कमी नहीं की जा सकती। सरकार इस घाटे से उभरने के लिए ठोस उपाय करेगी। मनप्रीत बादल ने यह भी बताया कि इन बसों में स्कूली बच्चों की यात्रा मुफ्त है जबकि कॉलेज के विद्यार्थियों को 66 फीसदी छूट है। 

सीनियर सिटीजन का 50 फीसदी किराया माफ है। इस पर बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि अमृतसर में हर रोज डेढ़ लाख पर्यटक पहुंचते हैं जिन्हें इन बसों और इनके रूटों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। उन्होंने मांग की कि अमृतसर में प्रमुख स्थलों पर सूचना केंद्र बनाए जाएं जहां से पर्यटकों को इन बसों के बारे में जानकारी मिले और वे इनमें सफर करें ताकि घाटा कम किया जा सके।

अंबेडकर भवन के लिए 7 करोड़ जारी
मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा ने बताया कि मोहाली के विकास भवन में बन रहे अबंडेकर भवन के लिए 7 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। अब इसका निर्माण कार्य जल्द पूरा हो जाएगा। यह जानकारी उन्होंने विधायक पवन टीनू के सवाल पर दी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अगले दो महीने के अंदर पशु कल्याण बोर्ड का गठन कर दिया जाएगा और काऊ सेस से पशुओं की देखरेख के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

सहकारिता मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बताया कि अमृतसर स्थिति हिंदू कॉपरेटिव बैंक में जो नियमों के खिलाफ करोड़ों रुपये के लोन दिए गए है। उनकी आरबीआई के दिशानिर्देशों के तहत रिकवरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन 80,000 खाताधारकों ने इस बैंक में पैसा जमा करवा रखा हैं, उन्हें उनका पैसा लौटाया जाएगा।

इसके साथ ही सभी स्टैलमेंट्स करने के बाद इस बैंक को पंजाब कॉपरेटिव बैंक में मर्ज किया जाएगा ताकि फिर कोई गबन न हो। रंधावा विधायक अमित विज के उस सवाल का जवाब दे रहे थे, जिसमें पूछा गया था कि हिंदू कोआपरेटिव बैंक को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने क्या फैसला लिया है?

गृह विभाग को घनौर थाना नई जगह ले जाने की संभावना तलाशने के आदेश
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने गृह विभाग को बस स्टैंड के बिल्कुल साथ स्थित घनौर के पुलिस थाने को खुली जगह पर ले जाने की संभावना तलाशने के आदेश दिए हैं। प्रश्नकाल के दौरान विधायक मदन लाल जलालपुर द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस स्टेशन की इमारत वाली जगह एमसी के कार्यालय के साथ पारस्परिक अदला-बदली हेतु व्यावहारिक है और उनकी सरकार इस पर गौर करेगी। सदन को इस मामले के जल्द हल का भरोसा देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों कार्यालयों की जगह एक ही सी है। बता दें कि घनौर पुलिस स्टेशन का निर्माण वर्ष 2005 में किया गया था।