अनियमित कर्मी नियमित के जैसे समान वेतन के हकदार : हाईकोर्ट

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि दैनिक वेतनभोगी, संविदा कर्मचारी और तदर्थ आधार पर सेवारत कर्मचारी नियमित कर्मचारियों के समान वेतन पाने के हकदार हैं, बशर्ते वे समान कार्य करें। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की पीठ ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की चंडीगढ़ पीठ के आदेशों को बरकरार रखा, जिसमें चंडीगढ़ प्रशासन को यूटी के विभिन्न सरकारी काॅलेजों में संविदा के आधार पर नियुक्त कई व्याख्याताओं की सेवाओं को नियमित करने का निर्देश दिया गया था। पीठ ने कैट के आदेश को चुनौती देने वाली चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से दायर 38 याचिकाओं को खारिज भी कर दिया। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के किए जाने वाले कार्य की प्रकृति शैक्षिक संस्थाओं के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण और अभिन्न थी। कोर्ट ने कहा कि किसी पद को केवल संविदा के रूप में लेबल करने से किए जा रहे कार्य का महत्व कम नहीं हो जाता। अदालत ने रोजगार प्रथाओं, विशेष रूप से सार्वजनिक सेवा में गैर-भेदभाव की आवश्यकता को दोहराया। पीठ ने जोर देकर कहा कि यह सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है कि समान कार्य करने वाले कर्मचारियों के साथ उनकी नियुक्ति के तरीके के आधार पर अनुचित व्यवहार न किया जाए। कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर कैट के आदेशों को लागू करने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रभावित कर्मचारियों को बिना किसी देरी के वे लाभ मिलें जिनके वे हकदार हैं।