आईएएस-आईपीएस में रार : आईपीएस मीणा ने गृह सचिव प्रसाद पर लगाए प्रताड़ना के आरोप

- सीएमओ के अधिकारी विवाद को निपटाने की कोशिशों में जुटे

अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा में आईएएस और आईपीएस के बीच चल रही रार में एक और मामला जुड़ गया है। अब 2011 बैच के आईपीएस राजेंद्र मीणा ने गृह सचिव टीवीएसएन प्रसाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आईपीएस का आरोप है कि आईएएस अधिकारी उनको व उनके परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं। आईपीएस ने प्रदेश के मुख्य सचिव संजीव कौशल को पत्र लिखकर एसीएस के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। उधर, एसीएस ने सभी आरोपों को नकारा है। उनका कहना है कि गलतफहमी की वजह से आरोप लगाए हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। उधर, मामला मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास पहुंच गया है। मुख्यमंत्री की ओर से मामले को निपटाने के लिए सीएमओ के अधिकारियों को लगाया गया है। फिलहाल विवाद खत्म कराने के लिए कोशिशें जारी है।
आईपीएस मीणा ने पत्र की कॉपी राष्ट्रपति, राष्ट्रीय एससी-एसटी आयोग, गृह मंत्री अनिल विज को भी भेजी है। मीणा ने पत्र में लिखा है कि वह राजस्थान से अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, इसलिए जानबूझकर एसीएस उन्हें अपमानित कर रहे हैं। अब मीणा ने हरियाणा सरकार से रिलीविंग पर पुनर्विचार के लिए गुहार लगाई है। गृह विभाग के एसीएस ने पुनर्विचार की फाइल सरकार को भेज दी है। अब सरकार को इस पर फैसला लेना है।

केंद्र ने किया डी बार, हरियाणा में भी नहीं कोई काम
दरअसल 2011 बैच के आईपीएस राजेंद्र मीणा का केंद्र में डेपुटेशन हुआ था, लेकिन तय समय में उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। इसके बाद चार अक्तूबर को केंद्र ने पांच साल के लिए उनको डी बार कर दिया। इसके बावजूद, 18 अक्तूबर को गृह विभाग के एसीएस टीवीएसएन प्रसाद ने उन्हें केंद्र में डेपुटेशन पर जाने के लिए रिलीव करने के आदेश जारी कर दिए। फिलहाल मीणा के पास कोई काम नहीं है। मीणा का ये भी आरोप है कि पहले भी उन्हें राज्यपाल के चौथे एडीसी के रूप में तैनात कर परेशान किया था। वह दो साल से वेतन भी दूसरे पदों से ले रहे हैं।

विज के पास पहुंची शिकायत



आईपीएस राजेंद्र मीणा की ओर से एसीएस पर लगाए आरोपों की शिकायत गृह मंत्री अनिल विज के पास पहुंच गई है। इस बारे में अनिल विज का कहना है कि शिकायत आई है। शिकायत को देखने के बाद आगामी कार्यवाही की जाएगी।



आईपीएस राजेंद्र मीणा को रिलीव नहीं किया है। अभी भी उनके पास एसपी आईटी का कार्यभार है और वह कंटीन्यू करेंगे। इसके अलावा, अगर वह भारत सरकार में अपनी सेवाएं नहीं देना चाहते हैं, तो भी हम केंद्र सरकार से उनके डी बार को कैंसिल करने के लिए अपील करेंगे। उनकी रिप्रजेंटेंशन गृह मंत्री अनिल विज को भेज दी है। वहीं, मेरी किसी से भी दुर्भावना नहीं है। कहीं न कहीं गलतफहमी है।
- टीवीएसएन प्रसाद, गृह सचिव।