कैबिनेट की बैठक में पंजाब सरकार ने लिए अहम फैसले

ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 02 Mar 2016 01:13 AM IST
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पंजाब सरकार ने शहरवासियों को सिटी बस का तोहफा दिया है। कैबिनेट ने सूबे के सभी शहरों में सिटी बस सेवा शुरू करने को मंजूरी दे दी है। अब तक सिटी बस सेवा सिर्फ अमृतसर, जालंधर और लुधियाना में ही थी।
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मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स हाल ही में नोटिफाइड सिटी बस सर्विस स्कीम के प्रावधानों के तहत सिटी बसें चलाएगा। ये बसें संबंधित नगर निगमों की सीमा में चलेंगी। साथ ही उसके आगे दस किलोमीटर के दायरे में भी चलाई जाएंगी। सरकार को उम्मीद है कि सभी शहरों में सिटी बस सेवा शुरू होने से निजी वाहनों का उपयोग कम होगा, ट्रैफिक समस्या और प्रदूषण स्तर कम होंगे।
सेना में पंजाब के सैनिकों की जांबाजी को सलाम करते हुए कैबिनेट ने ऑपरेशन के दौरान शहीद या डिसेबल्ड हुए सैनिकों की एक्सग्रेशिया ग्रांट में बढ़ोतरी की है। काउंटर इन्सर्जेंसी ऑपरेशन में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को अब दो लाख की जगह पांच लाख मिलेंगे। 75 प्रतिशत डिसेबल्ड सैनिकों को दो की जगह चार लाख की राशि दी जाएगी।
51 से 75 प्रतिशत विकलांग सैनिकों को एक की जगह दो लाख और 25 से 50 प्रतिशत विकलांगता की स्थिति में पचास हजार के बजाय एक लाख की राशि दी जाएगी। कैबिनेट ने फूड सप्लाई विभाग की ओर से तरनतारन के गांव सेरों में इंटिग्रेटेड फूडग्रेन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है।

यह प्रोजेक्ट उस जमीन पर स्थापित किया जाएगा, जहां पहले शुगर मिल थी। कोऑपरेटिव विभाग ने प्रोजेक्ट के लिए यह जमीन फूड सप्लाई विभाग को ट्रांसफर कर दी है। इसमें प्रोसेसिंग क्षमता, साइलोज के रूप में साइंटिफिक स्टोरेज, स्टेट ऑफ द आर्ट लैब और आधुनिक गोदाम होंगे। इस प्रोजेक्ट से इलाके के किसानों को बासमती के उचित दाम मिल सकेंगे।

धान को शेलिंग के लिए दूसरी जगहों पर भेजने के बजाय स्थानीय स्तर पर ही शेलिंग होगी, जिससे हर साल तरनतारन से धान व बासमती शेलिंग के लिए दूसरी जगह भेजने पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपये बचेंगे। वहीं, सीमांत इलाके में नौकरी के अवसर भी पैदा होंगे।

कैबिनेट ने फूड कमीशन में तीन मेंबरों की नियुक्ति को मंजूरी दी है, जोकि फूड सिक्योरिटी एक्ट की मॉनीटरिंग में मदद करेंगे। कैबिनेट ने पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस) (दूसरा संशोधन) ऑर्डिनेंस को बिल में तब्दील करने को सहमति दी है।

कैबिनेट ने नवंबर की बैठक में संशोधन को मंजूरी दी थी। फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन में 33 पदों के प्रमोशन के लिए नए सर्विस रूल बनाने और 44 पदों पर सीधी भरती को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने पंजाब स्टेट ई-गवर्नेंस सोसाइटी की ओर से 2174 यूनीफाइड सर्विस डिलिवरी सेंटर चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जिससे लोगों को अपने घरों के पास ही तमाम सुविधाएं मिल सकेंगी।

ईसाई समुदाय के लिए चेन्नई तक ट्रेन
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा स्कीम के तहत ईसाई समुदाय को तोहफा दिया है। ईसाई समुदाय के लिए 8 से 13 मार्च तक पंजाब से चेन्नई तक ट्रेन चलाई जाएगी। इसी स्कीम के तहत चार जनवरी 2016 से रोजाना पंजाब से सालासर को चलने वाली चार बसों को भी मंजूरी दी गई है। इस स्कीम के तहत पीआरटीसी की ओर से पंजाब से चिंतपूर्णी तक बसें चलाने को भी मंजूरी दी गई है।

एक अप्रैल से पॉलिथीन पर पाबंदी
कैबिनेट ने पंजाब प्लास्टिक कैरी बैग्स (मैनुफैक्चर, यूसेज एंड डिस्पोजल) कंट्रोल (एमेंडमेंट) बिल-2016 को मंजूरी दी है। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकार पहले ही प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। पंजाब कैबिनेट ने भी दिसंबर में हुई मीटिंग में इस संबंधी ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी थी। इसके बाद निकाय विभाग ने एक अप्रैल 2016 से प्लास्टिक पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया था। ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग ने भी इस संबंधी नोटिफिकेशन जारी कर दिया था।

अमृतसर में अवैध निर्माण होगा नियमित
कैबिनेट ने अमृतसर में अवैध निर्माण को जैसा है, जहां है आधार पर रेगुलर करने को मंजूरी दी है। इस बारे में कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिशों पर सहमति जताते हुए पंजाब विधानसभा के बजट सेशन में बिल लाने को मंजूरी दी है, लेकिन कंपाउंडिंग चार्जेज सरकार की ओर से बाद में नोटिफाई किए जाएंगे।
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