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Chandigarh News: मनीमाजरा की सड़कों पर शाम होते ही लग रही हैं अवैध रेहड़ियां
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मनीमाजरा। शहर के सबसे अधिक भीड़भाड़ वाले इलाकों में शुमार मनीमाजरा में सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद सड़कों पर शाम होते ही अवैध रेहड़ियां लगने का सिलसिला जारी है। इसे लेकर स्थानीय व्यापारियों और समाजसेवियों में नाराजगी है।
व्यापारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सड़कों और फुटपाथों पर लगने वाले रेहडी-फड़ी वेंडरों को वेंडिंग जोन में शिफ्ट किया जाए, लेकिन मनीमाजरा में ये आदेश लागू होते नजर नहीं आ रहे। रोजाना शाम के समय कई इलाकों में सड़क किनारे खुलेआम रेहड़ियां लग रही हैं, जिससे यातायात बाधित होता है और आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।
समाजसेवी रामेश्वर गिरी ने आरोप लगाया कि जहां एक ओर चंडीगढ़ में सब जगह निगम के अतिक्रमण विभाग रेहडी-फड़ी हटा रहा है, वहीं मनीमाजरा में हालात इसके बिल्कुल उलट हैं। उन्होंने बताया कि शांति नगर की सड़क, पिपलीवाला टाउन की आरे वाली गली के सामने, गोविंदपुरा की कैंची वाली गली और गोविंदपुरा मुख्य सड़क पर आज भी खुलेआम रेहड़ियां लग रही हैं।
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मनीमाजरा व्यापार मंडल के प्रधान मलकीत सिंह ने कहा कि कुछ फड़ी संचालक यह दावा कर रहे हैं कि उनके पास स्टे है, जबकि हाई कोर्ट पिछले महीने ही सभी स्टे और संबंधित केस खारिज हो चुके हैं। इसके बावजूद नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ दस्ता इन पर मेहरबान नजर आ रहा है।
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व्यापारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सड़कों और फुटपाथों पर लगने वाले रेहडी-फड़ी वेंडरों को वेंडिंग जोन में शिफ्ट किया जाए, लेकिन मनीमाजरा में ये आदेश लागू होते नजर नहीं आ रहे। रोजाना शाम के समय कई इलाकों में सड़क किनारे खुलेआम रेहड़ियां लग रही हैं, जिससे यातायात बाधित होता है और आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।
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समाजसेवी रामेश्वर गिरी ने आरोप लगाया कि जहां एक ओर चंडीगढ़ में सब जगह निगम के अतिक्रमण विभाग रेहडी-फड़ी हटा रहा है, वहीं मनीमाजरा में हालात इसके बिल्कुल उलट हैं। उन्होंने बताया कि शांति नगर की सड़क, पिपलीवाला टाउन की आरे वाली गली के सामने, गोविंदपुरा की कैंची वाली गली और गोविंदपुरा मुख्य सड़क पर आज भी खुलेआम रेहड़ियां लग रही हैं।
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मनीमाजरा व्यापार मंडल के प्रधान मलकीत सिंह ने कहा कि कुछ फड़ी संचालक यह दावा कर रहे हैं कि उनके पास स्टे है, जबकि हाई कोर्ट पिछले महीने ही सभी स्टे और संबंधित केस खारिज हो चुके हैं। इसके बावजूद नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ दस्ता इन पर मेहरबान नजर आ रहा है।