बंद होने की कगार पर PU, हाईकोर्ट ने कहा- नहीं होने देंगे बंद

पीयू के सीनियर एडवोकेट गिरीष अग्निहोत्री ने अदालत से आग्रह किया कि केंद्र सरकार को फंड रिलीज करने के आदेश जारी किए जाएं, लेकिन खंडपीठ ने पीयू की वित्तीय स्थिति के बारे में पेश की गई रिपोर्ट की प्रति केंद्र के वकील को सौंपने का निर्देश देते हुए केंद्र सरकार के वकील को अगली सुनवाई पर जवाब देने को कहा। वहीं, पंजाब सरकार से भी पूछा है कि पीयू को बदहाल वित्तीय स्थिति से निकालने के लिए क्या किया जा रहा है?  मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी।

पीयू के वाइस चांसलर एके ग्रोवर ने सितंबर माह के दौरान सीनेट की बैठक को संबोधित करते हुए पीयू की वित्तीय स्थिति का खुलासा करते हुए कहा था कि फंड की कमी के चलते आगामी जनवरी माह से वेतन आदि देने का संकट खड़ा हो जाएगा। हाईकोर्ट ने वीसी के इस बयान पर स्वत: संज्ञान लेते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी करते हुए वीसी को भी हाईकोर्ट में तलब कर लिया था। वीरवार को पीयू के वीसी एके ग्रोवर भी कोर्ट में मौजूद रहे।