आयुध डिपो मामला, हाईकोर्ट का रवैया सख्त

हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश जारी किए कि इस कमेटी को नए सिरे से बनाया जाए और कमेटी में गुड़गांव और फरीदाबाद नगर निगम, डिफेंस और हरियाणा सरकार के उच्च अधिकारियों को शामिल किया जाए।

इस मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की है। मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी।

सनद रहे कि गुड़गांव स्थित एयरफोर्स के आयुध डिपो और फरीदाबाद स्थित एयरफोर्स स्टेशन के प्रतिबंधित दायरे में हाईकोर्ट ने किसी भी निर्माण पर प्रतिबंध लगा रखा है।