हर साल 2 हजार परिवारों के लिए जीवन भर की ऑक्सीजन बचाएगा पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की कंप्यूटर कमेटी के चेयरमैन जस्टिस राजेश बिंदल ने चीफ जस्टिस की ओर से लिए गए इनिशिएटिव की जानकारी देते हुए आंकड़े पेश किए हैं। जस्टिस राजेश बिंदल ने बताया कि हर साल हाईकोर्ट में करीब डेढ़ लाख याचिकाएं दाखिल की जाती हैं। इन याचिकाओं के औसतन पन्नों की संख्या 250 के करीब मान ली जाए तो करीब पौने चार करोड़ पन्ने हो जाते हैं। यदि दोनों तरफ प्रिंटिंग की अनुमति दे दी जाए तो इसे आधे पर लाया जा सकता है। 

जस्टिस बिंदल ने बताया कि एलपीए दाखिल करते हुए सिंगल बेंच के आदेश की प्रति न लगाने की छूट दी गई है जिससे करीब ढाई लाख से अधिक पन्नों को बचाया जा सकता है। इसके साथ ही याचिका दाखिल करते हुए जो रसीद दी जाती है उसके स्थान पर अब केवल मैसेज के जरिए ही ई रिसिप्ट दी जाएगी। इससे भी बड़ी संख्या में पन्नों की बचत की जा सकती है। हाईकोर्ट द्वारा लिए गए फैसले के चलते करीब 2 करोड़ पन्नों को बचाया जा सकेगा।