नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण: केंद्र की दलीलों पर हाईकोर्ट नाराज, कड़ी फटकार लगाई, जवाब दाखिल करने का दिया आदेश

एसोसिएशन ने हाईकोर्ट को बताया कि निजी क्षेत्र में योग्यता और कौशल के अनुसार लोगों का चयन किया जाता है। यदि नियोक्ताओं से कर्मचारी को चुनने का अधिकार ले लिया जाएगा तो उद्योग कैसे आगे बढ़ेंगे। हरियाणा सरकार का 75 प्रतिशत आरक्षण का फैसला योग्य लोगों के साथ अन्याय है। यह कानून उन युवाओं के सांविधानिक अधिकारों का हनन है जो अपनी शिक्षा और योग्यता के आधार पर भारत के किसी भी हिस्से में नौकरी करने को स्वतंत्र हैं।

सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने जवाब दाखिल करते हुए कहा कि संविधान के जिस प्रावधान का हवाला देकर एसोसिएशन हाईकोर्ट पहुंची हैं, वह नागरिकों के लिए है, कंपनी पर लागू ही नहीं होता। ऐसे में याचिका को खारिज किया जाए। इस दौरान इस पर जब केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया तो केंद्र सरकार ने इसे राज्य का एक्ट करार देते हुए कहा कि इस मामले में उसका जवाब जरूरी नहीं है। इस जवाब पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार कैसे अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट सकती है। हाईकोर्ट ने सुनवाई को नौ मार्च तक टालते हुए केंद्र सरकार को याचिका पर बिंदुवार जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।