हरियाणाः 1646 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

हरियाणा सरकार ने इस पर अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा कि एचपीएससी एक स्वायत्त संस्थान है और उसे अधिकार है कि वह नियुक्ति प्रक्रिया खुद निर्धारित कर सके। साथ ही पत्र के बारे में स्पष्ट किया गया कि यह केवल न्यूनतम योग्यता मानक को अपनाने से जुड़ा था।

इसी बीच चयनित उम्मीदवारों की ओर से दलील देते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हुए थे और जब वे नाकामयाब रहे तो याचिका दाखिल कर भर्ती रद्द करने की मांग करने लगे। जस्टिस सुधीर मित्तल ने याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया। 

जस्टिस मित्तल ने कहा कि 30 नवंबर 2016 को तीन विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया गया था और ब्रेक आउट भी। याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा 4 अप्रैल 2017 को दी थी और ऐसे में वे सेलेक्शन की प्रक्रिया से वाकिफ थे। प्रक्रिया में भाग लेने और असफल रहने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई और ऐसे में कानूनी रूप से यह याचिका मान्य नहीं होती है।

कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज करने के साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक को भी हटा दिया था। अब इस फैसले को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच के समक्ष याचिका दाखिल की गई जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।