हुडा की पॉलिसी गलत साबित हुई तो रद्द हो जाएंगी सभी FIR: हाईकोर्ट

सुनवाई के दौरान याची पक्ष ने हुडा की 1987 में बनाई गई दो पॉलिसी को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा किया। याची ने कहा कि नौ जनवरी और पांच मई 1987 की पॉलिसी आरक्षण को लेकर मुख्य हैं, जिनमें अलॉटमेंट से जुड़ी शर्त थी। पॉलिसी को बनाने का अधिकार हुडा के प्रशासक के पास नहीं है। बावजूद इसके मुख्य प्रशासक ने खुद ही इन पॉलिसी को बनवाया और मंजूरी दे दी। इस लिहाज से यह पॉलिसी ही सही नहीं है।

कहा गया कि रिव्यू करने के बाद संशोधित पॉलिसी लागू की गई है। जबकि हुडा के पास रिव्यू करने का अधिकार ही नहीं है। यह काम विधायिका का है। लैंड डिस्पोजल एक्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि एक्ट में किसी भी तरह से किसी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का प्रावधान ही नहीं है। इसके तहत जमीन वापस ली जा सकती है और पैसा देने से इनकार किया जा सकता है, लेकिन मामले में एफआईआर दर्ज करवाई जा रही हैं। इस तरह पॉलिसी खारिज करने की अपील की गई। हाईकोर्ट ने हुडा से मामले पर जवाब तलब किया है।