स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बोले- कोरोना के साथ जीना है तो नए कानून बनाने पड़ेंगे
- कोरोना जल्द खत्म होता नजर नहीं आ रहा, चलना तो इसके साथ ही पड़ेगा
- एडवाइजरी जारी करने से काम नहीं चलेगा, क्रिमिनल आफेंस बनाना पड़ेगा
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विस्तार
Add as a preferredचारों तरफ चल रहे लॉकडाउन और कोरोना के साथ चल रही जंग में हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह के हालात हैं। उन्हें देख कर यह कहा नहीं जा सकता कि कोरोना जल्द खत्म हो जाएगा।
ऐसे में मेरा यह सुझाव है कि कायदे कानून सख्त करने पड़ेंगे। जिस तरह से पूरे देश में सड़क पर बाएं चलने का नियम है। उसी तरह से नियम बनाने पड़ेंगे कि एक व्यक्ति कम से कम सड़क पर छह फुट की दूरी बना कर रखे। मास्क लगाने के लिए कानून में संशोधन करना होगा। यहां तक कि आने वाले समय में गाड़ियों को भी उसी हिसाब से मॉडीफाई करना पड़ेगा। सिर्फ एडवाइजरी जारी कर देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एडवाइजरी को लोग मानते नहीं हैं।
विज ने कहा कि जहां मौका मिलेगा मैं वहां पर अपनी बात भी रखूंगा। आने वाले समय में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ भी अपनी बात को साझा करूंगा। उन्होंने कहा कि सभी गतिविधियां जरूरी होती जा रही हैं। इंडस्ट्री खुलती है तो उन्हें लेबर चाहिए। लेबर को पेट भरने के लिए खाना चाहिए और फैक्ट्री तभी चलेगी जब बाजार खुलेगा। लिहाजा सब कुछ खोलना भी धीरे-धीरे आवश्यक होता जा रहा है। ऐसे में नियमों को सख्त बनाना बहुत जरूरी है।
हिसार प्रकरण की जांच होगी
हिसार में डॉ. रमेश पूनिया के तबादले के मामले में अनिल विज ने घटना की जांच का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे इस मामले की पूरी जानकारी नहीं है। इस घटनाक्रम की जांच करवाई जाएगी। किसी भी कोरोना वॉरियर को हताश नहीं होने दिया जाएगा। मालूम हो कि हिसार में एक प्रभावशाली व्यक्ति के घर के बाहर क्वारंटीन का पोस्टर लगाने पर डॉ. रमेश पूनिया का तबादला किया गया है।
एसआरएल पर कार्रवाई को एमओयू का इंतजार
एसआरएल लैब रिपोर्ट की जांच के मामले में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। एसआरएल की जो जांच रोहतक पीजीआई को सौंपी थी। उसमें खामी पाई गई है। अब इस मामले में वे एमओयू को देख कर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि एसआरएल के साथ एमओयू हरियाणा सरकार ने साइन किया था। हालांकि अभी तक इस बात का खुलासा सरकार के स्तर पर नहीं किया गया है कि जांच रिपोर्ट में खामी क्या पाई गई है।
