हरियाणा: परिवहन विभाग खरीदेगा 500 नई बस, कर्मचारियों को तीन साल का बोनस भी मिलेगा

हरियाणा निवास में रोडवेज यूनियनों के साथ चार घंटे तक चली बैठक हंगामेदार रही। विभाग के रुख से नाराज रोडवेज कर्मशाला कर्मचारियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला लिया है। इन्हें पहले 32-33 राजपत्रित अवकाश सालाना मिलते थे, जिन्हें कम कर 8 कर दिया गया है। काफी समय से कर्मचारी काटी छुट्टियां बहाल करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन विभाग से सिर्फ आश्वासन ही मिले।

सोमवार को हुई बैठक में राज्य कर्मशाला कर्मचारी यूनियन के नेताओं की उच्च अधिकारियों के साथ झड़प हो गई। उच्च अधिकारियों ने भी कह दिया कि इस मुद्दे पर वे हाईकोर्ट जा सकते हैं। यूनियन नेताओं ने बैठक के बाद ही हाइकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता से संपर्क कर लिया है। 13 यूनियन को वार्ता के लिए बुलाया गया था। जिसमें से हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया।

यूनियन नेता अलग वार्ता के लिए समय देने का मांग पत्र सौंपकर निकल गए। इंटक व रोडवेज कर्मचारी संघ के पदाधिकारी भी कुछ समय बाद बैठक से निकल गए। एससी कर्मचारी यूनियन के नेताओं की अधिकारों के हनन पर मंत्री व अधिकारियों से सीधी झड़प हो गई। मंत्री मूल चंद ने यूनियन नेताओं को शांत कराया।

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परिवहन विभाग की प्रधान सचिव कला रामचंद्रन के कार्यभार संभालने के बाद यूनियनों के साथ यह पहली बैठक थी। वह बैठक में हंगामा देख हतप्रभ रह गईं। मंत्री ने सभी यूनियन के पदाधिकारियों को सुझाव दिया कि वे अलग-अलग की जगह एक यूनियन बनाएं। यह यूनियन जाति, समुदाय व धर्म के आधार पर न बनाई जाए। अधिकतर कर्मचारी यूनियनों के पदाधिकारियों ने यूनियन के चुनाव करवाने की बात पर भी सहमति जताई।

2500 से अधिक कर्मचारी किए पदोन्नत
परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि रोडवेज यूनियन भी अगर विभाग को मजबूत बनाने में आगे आएंगी और सहयोग करेंगी, तो निसंदेह परिवहन विभाग लोगों को अच्छी यातायात सेवा देने में और समर्थ बनेगा। उनकी मांगों का जल्द समाधान करेंगे। वर्दी की मांग को भी जल्द पूरा करने के लिए अधिकरियों को निर्देश दिए हैं। पिछले दिनों 2500 से अधिक कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ दिया है।

कर्मचारी परिवहन विभाग की रीढ़ हैं और विभाग को उनके हित में फैसले लेने में कोई संकोच नहीं है। विभाग में भ्रष्टाचार की संभावनाओं पर लगाम लगाने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं। सभी पदाधिकारी इस बात को मन से निकाल दें कि विभाग को निजीकरण की ओर ले जाया जा रहा है। विभाग को निरंतर नई भर्ती कर व बसें खरीदकर अधिक मजबूत कर रहे हैं।