4 दिन में 18 करोड़ गंवा झुकी खट्टर सरकार, 120 कर्मचारियों का निलंबन भी रद्द

बसों का चक्का जाम खत्म कराने के लिए फरवरी 2017 की अपनी परिवहन नीति वापस लेने के साथ ही निजी बस आपरेटरों को दिए 853 परमिट निरस्त कर दिए हैं। जबकि निजी बसों के पुराने परमिट बने रहेंगे। देर शाम सभी डिपो से 3700 बसों का संचालन शुरू होने से यात्रियों के साथ ही सरकार ने भी राहत की सांस ली। 

रोडवेज कर्मचारियों से समझौते की पटकथा बुधवार रात परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार और रोडवेज कर्मचारी नेता सरबत पूनिया ने पंचकूला में लिख दी थी। उम्मीद जताई जा रही थी कि वीरवार को बैठक में इसकी घोषणा औपचारिक रूप से कर दी जाएगी, लेकिन परिवहन मंत्री और उच्च अधिकारियों ने रोडवेज की आठ यूनियनों के नेताओं के सामने एक बार फिर रूट परमिट और परिवहन नीति को लेकर चाल चली।