हरियाणा में किलोमीटर स्कीम बसों में रोडवेज चालक रखने से महकमे का इनकार, नहीं बनी सहमति
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हरियाणा में किलोमीटर स्कीम की बसों पर रोडवेज चालक नियुक्त नहीं किए जाएंगे। परिवहन महकमे के प्रधान सचिव ने इससे इनकार कर दिया है। वर्तमान करार के तहत चलने वाली किलोमीटर स्कीम बसों में निजी ट्रांसपोर्टर्स के ही चालक सेवाएं देंगे। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने यह मांग उठाई थी।
सोमवार को नव सचिवालय में परिवहन महकमे के प्रधान सचिव अनुराग रस्तोगी की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रतिनिधिमंडल के साथ तीन घंटे तक बैठक हुई। जिसमें रोडवेज कर्मचारियों की अनेक मांगों पर चर्चा की गई। जिन मांगों को माना गया है, उन्हें लागू करने पर काम चल रहा है। कमेटी के सदस्य हरिनारायण शर्मा ने कहा कि किलोमीटर स्कीम का विरोध जारी रहेगा।
सरकार से किलोमीटर स्कीम के तहत चलाई जा रही बसों में विभाग का चालक लगाने की मांग की थी, जिससे पूरा करने से मना कर दिया गया। निजी अकुशल चालकों के चलते हजारों लोगों की जान खतरे में है। 6 जनवरी को हुई बैठक में करीब 13 मांगों पर सहमति बनी थी, जिन्हें 31 मार्च तक पूरा करने का आश्वसान दिया गया है। कोरोना के चलते फिलहाल धरना प्रदर्शन रोक दिया है लेकिन बाद में किलोमीटर स्कीम का विरोध करेंगे। जरूरत पड़ने पर हड़ताल भी की जाएगी।
प्रधान सचिव परिवहन अनुराग रस्तोगी ने बताया कि रोडवेज कर्मचारियों के साथ तमाम मांगों पर चर्चा हुई है। किलोमीटर स्कीम के तहत जिन बसों के टेंडर हुए हैं, उनमें बस मालिक के ही चालक का प्रावधान है। भविष्य में चलाई जाने वाली बसों में इस पर विचार किया जा सकता है। मानी गई मांगों को पूरा करने की प्रक्रिया चल रही है।
रोडवेज बसों को रोजाना किया जा रहा सैनेटाइज
अनुराग रस्तोगी ने बताया कि कोरोना वायरस के खतरे के चलते हरियाणा रोडवेज की बसों को रोजाना सैनेटाइज किया जा रहा है। कोई भी रोडवेज बस जैसे ही अपना रूट पूरा कर डिपो में आ रही है, उसे छिड़काव के जरिए संक्रमण मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं।
31 मार्च तक इन मांगों को पूरा करने पर चल रहा काम
परिवहन निदेशक वीरेंद्र दहिया ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदस्यों हरिनारायण शर्मा, बलवान सिंह दोदवा, जयभगवान कादियान, विजय ढ़ोचक, विनोद शर्मा, रमेश सैणी, शौकत अली व प्रवीण कुमार को बताया कि 1992 से 2002 तक लगे कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से रेगुलर करने, कर्मशाला कर्मचारियों को तकनीकी स्केल, काटे गए राजपत्रित अवकाश लागू करने, परिचालकों का पे ग्रेड बढ़ाने के लिए प्रस्ताव वेतन विसंगति कमेटी को भेजने, दादरी डिपो में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के तहत कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों को समान काम, समान वेतन, एक साल के बोनस का भुगतान व सभी श्रेणियों पर पदोन्नति देने का कार्य 31 मार्च से पहले पूरा कर लिया जाएगा। कमेटी ने कहा कि निदेशक को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मुख्यमंत्री से बैठक करने की मांग की गई है।
