धर्मांतरण पर हरियाणा सरकार बेहद सख्त, पुलिस से मांगा राज्य गठन से अब तक के सभी मामलों का ब्योरा
- सरकार ने एक माह के अंदर मांगा पुलिस से ऐसे मामलों का डाटा
- कानून बनाने से पहले गृह विभाग करेगा सभी मामलों का अध्ययन
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विस्तार
Add as a preferredहरियाणा सरकार ने पुलिस विभाग से हरियाणा गठन से लेकर अब तक धर्मांतरण के सभी मामले तलब किए हैं। सरकार कानून बनाने से पहले इन सभी मामलों का अध्ययन करेगी। जिसके बाद कानून बनाने की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस से एक माह के अंदर ऐसे सभी मामलों का ब्योरा देने को कहा है। बता दें कि फरीदाबाद घटना के बाद हरियाणा सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड पर है।
ऐसा ही एक मामला गृह मंत्री अनिल विज के क्षेत्र में भी 2004 में सामने आया था। जिसमें वक्फ बोर्ड के एक अधिकारी ने हिंदू लड़की को अपने मोहजाल में फंसा लिया था। अंबाला में यह प्रकरण काफी चर्चा में रहा, ऐसे और कितने प्रकरण हुए हैं। इस बात की जानकारी अब हरियाणा पुलिस जुटाएगी।
सरकार जल्द धर्मांतरण पर एक कड़ा कानून बनाने जा रही है। अब इस पर विचार मंथन शुरू हो चुका है। ताजा घटनाक्रम निकिता हत्याकांड का है। पीड़िता इस साजिश का शिकार हुई है। इस संदर्भ में गृह मंत्री अनिल विज ने एसआईटी का गठन कर दिया है। अनिल विज ने एसआईटी से कहा है कि यह देखा जाए कि कहीं यह जबरन धर्मांतरण का मामला तो नहीं है।
अनिल विज ने कहा कि धर्मांतरण के मामले में सभी संगठनों और कानूनविदों से भी बातचीत की जाएगी। इस मामले में कहीं ऐसा कानून कभी बना है तो उसका भी अध्ययन करेंगे। प्रजातंत्र में कानून बनाकर ही ऐसे मामलों से निपटा जा सकता है। मारपीट या लड़ाई झगड़ा किसी मामले का हल नहीं है।
रोक लगाना बेहद जरूरी : विज
फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के बाद हरियाणा के रेवाड़ी में भी जबरन धर्म परिवर्तन से जुड़ा मामला सामने आने पर गृहमंत्री अनिल विज ने एक बार फिर कड़ा कानून बनाने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि कानून बनाने के लिए सहयोगी व विपक्षी दलों से बात करेंगे। प्यार के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन की जो कोशिशें हो रही हैं, उन पर रोक लगाना बेहद जरूरी है।
हरियाणा सरकार पूरी गंभीरता से कानून बनाने पर विचार कर रही है। रेवाड़ी मामले में एसआईटी जांच कर रही है। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता ने कड़ा कानून बनाने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पिछले 3-4 साल से देश में जबरन धर्म परिवर्तन के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उन पर अंकुश लगाने के लिए अब कानून बनाने की जरूरत है।
