जाट आंदोलनः सरकार से बातचीत आज, कई बातों पर फंस सकता है पेंच

हरियाणा की खट्टर सरकार ने हाईकमान के बढ़ते दबाव के चलते 13 दिन से चले आ रहे जाट आंदोलन को खत्म कराने की तैयारी कर ली है। सरकार जाटों की सभी जायज मांगें मानने को लगभग राजी है। शनिवार सुबह साढ़े दस बजे से पानीपत में इंडियन ऑयल रिफाइनरी के गेस्ट हाउस में सरकार की पांच सदस्यीय समिति जाटों के साथ मांगों पर वार्ता करेगी।

समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव डीएस ढेसी करेंगे, जबकि जाटों का नेतृत्व अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक करने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को दिन भर सचिवालय में पांच सदस्यीय कमेटी ने मुख्य सचिव डीएस ढेसी की मौजूदगी में जाटों की मांगों पर मंथन किया और पूरी की जाने वाली मांगों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मंजूरी ली।

सरकार बीते वर्ष जाट आंदोलन के दौरान दर्ज जघन्य अपराध के 11 और 21 सीबीआई केसों को छोड़कर बाकी मामले वापस लेने को तैयार है। साथ ही आंदोलन के दौरान मारे गए 31 युवाओं के परिवार से एक-एक आश्रित को पक्की नौकरी दी जाएगी। बीते साल आंदोलनकारियों पर 2200 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनमें से 1305 पहले ही वापस हो चुके हैैं।

सरकार के रुख को देखते हुए माना जा रहा है कि आंदोलन पर जल्दी विराम लग सकता है। आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने से जेलों में बंद लोगों के बाहर आने का रास्ता भी साफ हो जाएगा।