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Haryana: जर्मनी की कंपनी के नए हेलिकॉप्टर में जल्द उड़ान भरेगी सरकार,105 करोड़ में आएगा 9 सीटर
Fri, 28 Oct 2022 12:41 AM IST
भूपेंद्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Fri, 28 Oct 2022 12:41 AM IST
सार
जल्द ही 105 करोड़ में दो इंजन और नौ सीटों वाला हेलिकॉप्टर आएगा। वित्त विभाग से क्लीयरेंस मिलने के बाद खरीद ऑर्डर जारी हो गया है। जर्मनी की निजी कंपनी को ऑर्डर भी दे दिया गया है।
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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल।
- फोटो : @mlkhattar
विस्तार
हरियाणा सरकार जल्दी जर्मनी की कंपनी के नए हेलिकॉप्टर में उड़ान भरेगी। नौ सीटों और दो इंजन वाला यह हेलिकॉप्टर 105 करोड़ रुपये में आएगा। इसकी खरीद में वित्त विभाग ने आपत्ति लगाई थी, जिसे सरकार के आग्रह पर हटा दिया गया है। वित्त विभाग की क्लीयरेंस के बाद सरकार ने नए हेलिकॉप्टर की खरीद के लिए जर्मनी की निजी कंपनी को ऑर्डर भी दे दिया है।
नागरिक उड्डयन विभाग के अनुसार कंपनी 15 महीने में हेलिकॉप्टर की डिलीवरी देगी। प्रदेश सरकार ने कुछ माह पहले हुई हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में 105 करोड़ रुपये का हेलिकॉप्टर खरीदने का प्रस्ताव रखा था। कमेटी ने विचार-विमर्श और कंपनी प्रतिनिधियों के साथ मोलभाव कर इसकी खरीद को मंजूरी दे दी, लेकिन वित्त विभाग ने इतनी बड़ी राशि खर्च कर हेलिकॉप्टर खरीदने पर आपत्ति जताई। इस कारण खरीद में पेच फंस गया।
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सरकार ने वित्त विभाग को यह तर्क दिया कि वर्तमान में राज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा हेलिकॉप्टर 14 साल पुराना है। इसकी मरम्मत और रखरखाव पर काफी खर्च आ रहा है, इसलिए नया हेलिकॉप्टर खरीदना समय की जरूरत है। कई बार हेलिकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाता है, उस समय सरकारी व्यवस्था के तहत पंजाब सरकार का हेलिकॉप्टर किराये पर लेना पड़ता है।
पुराना हेलिकॉप्टर चलाना महंगा पड़ रहा है, इसलिए नया खरीदकर इसे हटाने की जरूरत है। सरकार की दलील के मद्देनजर वित्त विभाग ने नए हेलिकॉप्टर की खरीद को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद सरकार ने इसी महीने हुई हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में प्रस्ताव को दोबारा मंजूरी दिलाकर खरीद ऑर्डर जारी किया है।
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नागरिक उड्डयन विभाग के अनुसार कंपनी 15 महीने में हेलिकॉप्टर की डिलीवरी देगी। प्रदेश सरकार ने कुछ माह पहले हुई हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में 105 करोड़ रुपये का हेलिकॉप्टर खरीदने का प्रस्ताव रखा था। कमेटी ने विचार-विमर्श और कंपनी प्रतिनिधियों के साथ मोलभाव कर इसकी खरीद को मंजूरी दे दी, लेकिन वित्त विभाग ने इतनी बड़ी राशि खर्च कर हेलिकॉप्टर खरीदने पर आपत्ति जताई। इस कारण खरीद में पेच फंस गया।
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सरकार ने वित्त विभाग को यह तर्क दिया कि वर्तमान में राज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा हेलिकॉप्टर 14 साल पुराना है। इसकी मरम्मत और रखरखाव पर काफी खर्च आ रहा है, इसलिए नया हेलिकॉप्टर खरीदना समय की जरूरत है। कई बार हेलिकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाता है, उस समय सरकारी व्यवस्था के तहत पंजाब सरकार का हेलिकॉप्टर किराये पर लेना पड़ता है।
पुराना हेलिकॉप्टर चलाना महंगा पड़ रहा है, इसलिए नया खरीदकर इसे हटाने की जरूरत है। सरकार की दलील के मद्देनजर वित्त विभाग ने नए हेलिकॉप्टर की खरीद को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद सरकार ने इसी महीने हुई हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में प्रस्ताव को दोबारा मंजूरी दिलाकर खरीद ऑर्डर जारी किया है।