हरियाणाः अवैध माइनिंग में लगे वाहनों, उपकरणों को सीज व रिलीज करने के संदर्भ में आदेश जारी

यह हर्जाना यह मानते हुए लगाया जाएगा की अवैध माइनिंग में लगे वाहनों और उपकरणों ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। उधर, सरकार द्वारा जारी आदेशों के तहत अवैध माइनिंग में संलिप्त पाए गए वाहनों और उपकरणों के मालिक हर्जाना और जुर्माना लगने के बाद महानिदेशक माइनिंग एंड जियोलॉजी हरियाणा के समक्ष उनके वाहन व उपकरण सीज करने वाले संबंधित माइनिंग अफसर के आदेशों के खिलाफ अपील कर सकते हैं। महानिदेशक के फैसले को भी विभाग के प्रधान सचिव के समक्ष चैलेंज किया जा सकता है।

मगर इस सारी प्रक्रिया के दौरान करीब एक महीना भी लग सकता है। तब तक वाहन मालिकों के लोडेड वाहन सीज होकर ज़िला माइनिंग विभाग की निगरानी में खड़े रहते थे। लोडेड वाहनों की वजह से न केवल वाहनों के टायरों को नुकसान पहुंचता था, बल्कि लोडेड माल को भी नुकसान होने की आशंका रहती थी। अब सरकार ने आदेश जारी किया है कि एनजीटी के तहत लगाए गए जुर्माने और हर्जाने की रकम यदि वाहन मालिक विभाग में जमा करवा देते हैं और उसके बाद अपील में भी चले जाते हैं, तब भी उनके वाहन व उपकरण तुरंत रिलीज कर दिया जाएंगे।

अपील का फैसला यदि वाहन मालिकों के हक में आ जाता है, तो उनका जुर्माना और हर्जाना भी उन्हें रिफंड कर दिया जाएगा। मगर अपील में जो केस सेटल हो चुके हैं और वाहन पहले ही कंपाउंड हो चुके हैं। उन पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।